चंद्रपूर - ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पाच्या परिसरात अतिक्रमण करणारे शेतकरी आणि त्यांच्यावर कारवाई करणारा वनविभाग यांचा संघर्ष आता शिगेला पोहोचला आहे. खरे तर ही प्रक्रिया सामंजस्याची भूमिका घेऊन वनविभागाला पार पाडता आली असती, मात्र यावर टोकाची भूमिका घेऊन या संघर्षाला खतपाणी घालण्याचे काम काही अतिउत्साही अधिकाऱ्यांकडून झाले. यात लाभार्थी असलेले शेतकरीदेखील भरडले गेले आहेत. जर असाच संघर्ष कायम राहिला, तर यात अतिक्रमण करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह वनविभागाचेही मोठे नुकसान होणार आहे.
2005पूर्वी वनजमिनीच्या जागेवर अतिक्रमण करून तिथे पिढ्यांपिढ्या शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जबरानजोत धारक म्हटले जाते. यासाठी शेतकऱ्याला अधिकृत कागदपत्रे सादर करून दावा प्रस्तुत करावा लागतो. अशा शेतकऱ्यांना शासनाकडून जमीन अधिकृत करून दिली जाते. अशा 400 हेक्टर जमिनीचे वाटप शासनाकडून करण्यात आले आहे. तर अनेकांचे दावे अजूनही प्रलंबित आहेत. जोपर्यंत दावे नामंजूर होत नाही, तोपर्यंत अशा शेतकऱ्यांवर कुठलीही कारवाई करता येत नाही. सध्या ताडोबा व्याघ्रप्रकल्पालगत असलेल्या शेतीवर कारवाई करण्याचा सपाटा वनविभागाने लावला आहे. वाघांची संख्या वाढत आहे, त्यामुळे त्यांना अधिवास उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. ज्यांनी अनधिकृत शेती सुरू केली आहे, फक्त अशाच शेतींवर कारवाई होत असल्याचे वनविभागाकडून सांगण्यात येत आहे. असे असेल तर ते स्वागतार्हच आहे. मात्र, ज्या पद्धतीने आणि आक्रमकतेने ही कारवाई केली जात आहे त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत. यामुळे वनविभाग आणि शेतकरी यांच्यात तणावाचे वातावरण निर्माण होत असून यात अधिकृत जबरानजोत शेतकरीदेखील भरडले जात आहेत.
हेही वाचा -सावधान...बनावट लिंकवरून 'टिकटॉक' डाऊनलोड करु नका, हॅकर्सच्या जाळ्यात अडकाल