चंद्रपूर- येथील महाऔष्णिक वीज केंद्रातील कंपन्यांच्या कामगारविरोधी धोरणांच्या विरोधात शिवसेनाप्रणित कंत्राटी कर्मचारी सेनेने आंदोलनाच बिगुल फुंकले होते. याची धास्ती वीज केंद्रातील प्रशासनाने घेतली. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनपूर्वी मुख्य अभियंता यांच्या उपस्थितीत या कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि कंत्राटी कर्मचारी संघटनेची बैठक पार पडली. ज्यात संघटनेच्या 90 टक्के मागण्या मान्य करण्यात आल्या याबाबतचे लिखित आश्वासन देण्यात आले. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचारी सेनेला आंदोलनापूर्वीच यश मिळाले आहे. येत्या पंधरा दिवसात या लिखित अश्वासनांची पूर्तता न झाल्यास कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रात बरेच काम हे कंत्राटी पद्धतीने चालते. त्याचे कंत्राट अनेक कंपन्यांना दिले जाते. यातूनच अनेक कंपन्या बड्या झाल्या. यामध्ये अडुरे, भावना, रुचिकुची, प्रीमियम, कुणाल, ओमेगा-डेल्टा, सांद्रोज, श्री ओम, कोटनका, एस. एस. दुबे या कंपन्यांनचा समावेश आहे. त्यांनी आपले साम्राज्य येथे पसरवले आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या न्याय्य मागण्यांपासून वंचित ठेवले जाते.
कंपन्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी कामगार सेनेचा पाठपुरावा-
किमान वेतन व इतर भत्ते त्यांना दिले जात नाही. कुशल कामगारांना त्यांच्या श्रेणीनुसार मासिक वेतन दिले जात नाही. 20 टक्के पूरक भत्त्याचा एरियस दिला जात नाही. दिवाळीचा बोनस त्यांना मिळत नाही. आठ तास न ठेवता त्यांच्याकडून 12 तास काम करवले जाते. मागणी केल्यास कामगारांना त्रास दिला जातो, त्यांना कामावरून कमी करण्याची धमकी दिली जाते. कामगार संघटनेत सामील झाल्यास त्यांच्यावर दबाव टाकला जातो. त्यामुळे अशा कंपन्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी कंत्राटी कर्मचारी सेनेने सातत्याने पाठपुरावा केला.
महाऔष्णिक वीज केंद्रातील प्रशासन मात्र कामगारांसंबंधीच्या या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. संबंधित कुठल्याही विभागाने यावर ठोस भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे सेनेने याविरोधात आक्रमक भूमिका घेत 2 फेब्रुवारीपासून कंत्राटी कामगारांचे कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. जर हे आंदोलन झाले असते तर या कंपन्यांचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले असते. त्यामुळे वीज केंद्रात हालचालींना वेग आला. त्यासाठी 1 फेब्रुवारीला चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्राचे मुख्य अभियंता पंकज सपाटे यांच्या अध्यक्षतेत कंत्राटी सेना आणि कंपनीचे प्रतिनिधी यांची बैठक लावण्यात आली.