चंद्रपूरराज्यात मत्स्य व्यवसाय विभागाद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यात सहायक आयुक्त हे क्लास वन अधिकाऱ्याचे पद मंजूर आहे. मात्र नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यात क्लास थ्री म्हणजे तृतीय श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांना क्लास वन अधिकारी म्हणजे सहायक आयुक्ताचा प्रभार देण्यात आला आहे. Fisheries Department in Vidarbha त्यामुळे या विभागातील अनेक योजना रखडलेल्या असून प्रशासकीय कामकाजातही मोठे अडथळे येत आहेत. नागपूर विभागात एकच क्लासवन अधिकारी आहेत. त्यांच्या आधारावर नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे कामकाज सुरू आहे. Class III employees in charge of Class I officers यामुळे महिनोंमहिने या विभागातील कर्मचाऱ्यांचे पगारच होत नाही. राज्याचे मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री सुधीर मुनगंटीवार Fisheries Development Minister Sudhir Mungantiwar यांच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातही हीच स्थिती आहे. येथे सहायक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी निखिल नरड यांना सहायक आयुक्त पदाचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला आहे. कारण येथे अर्ध्याहून जास्त पदे रिक्त आहेत.
राज्य सरकारमधील अत्यंत दुर्लक्षित खात्यामध्ये मत्स्यव्यवसाय खात्याचा समावेश होतो. या खात्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेला लागणार निधी, आवश्यक पदे, कर्मचाऱ्यांचे नियोजन याबाबत हा विभाग संपूर्णतः दुर्लक्षित झालेला आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अनेक योजना या लालफितीशाहित अडकलेल्या आहेत. सामान्य मच्छिमार लाभार्थ्यांना यातील अनेक योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागते. Fisheries Development Minister Sudhir Mungantiwar खाऱ्या पाण्याच्या मच्छिमारांना याचा अधिक लाभ होतो. मात्र विदर्भात या योजनांच्या लाभाचा ठणठणाट आहे. कारण विदर्भातील कार्यालयात पुरेसे कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे कामचलाऊ धोरण अवलंबून तृतीय श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांना प्रथम श्रेणीच्या अधिकाऱ्याचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला आहे.
चंद्रपूर जिल्हा कार्यालयाची दुरवस्थाचंद्रपूर जिल्हा मत्स्यव्यवसाय कार्यालय हे प्रशासकीय इमारतीच्या दुसऱ्या माळ्यावर स्थित आहे. रंग निघालेल्या, पाण्याने पाझर फोडलेल्या भिंती, टेबल- खुर्च्यांवर लागलेली धूळ, अस्ताव्यस्त पडलेल्या फाईली आणि तोकडे कर्मचारी यामुळे या कार्यालयाची काय विदारक स्थिती आहे, हे सहज निदर्शनास येते. Fisheries Development Minister Sudhir Mungantiwar गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील खुर्च्या, टेबल, कपाट आणि इतर साहित्य बदलले गेलेले नाही. कारण त्यासाठी निधीच उपलब्ध नाही, अशीच अवस्था विदर्भातील इतर जिल्ह्यांची देखील आहे.