चंद्रपूर - वाळू घाटांचा लिलाव करण्यापूर्वी त्याच्या सर्व नियमांची पूर्तता केल्यानंतरच त्याचा मंजुरी दिली जाते. ही सर्व प्रक्रिया जिल्हा खनिकर्म विभागाच्या वतीने करण्यात येते. मात्र एका प्रकरणामुळे खनिकर्म विभागाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. चिमूर तालुक्यातील मौजा सोनेगाव येथील वाळूघाटाचा लिलाव करण्यापूर्वी ग्रामस्थांचा ठराव घेणे आवश्यक असताना हा घाट परस्पर एका बड्या व्यक्तीला देण्यात आला. यावर आम आदमी पार्टी तसेच ग्रामस्थांनी आक्षेप घेतला असून हा लिलाव रद्द करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.
चिमूर नगर परिषद अंतर्गत मौजा सोनेगाव वाळू घाट आहे. वाळुघाटचा लिलाव करण्यापूर्वी ग्रामस्थांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ग्रामसभा घेऊन त्याचा ठराव तहसीलदार यांना पाठवावा लागतो. तहसीलदाराच्या माध्यमातून हे पत्र जिल्हा खनिकर्म विभागाला जाते. त्यानंतरच लिलाव जाहीर केला जातो. सोनेगाव हे आता चिमूर नगरपरिषदेत समाविष्ट झाले आहे. त्यामुळे यासाठी वॉर्डसभा घेणे अनिवार्य होते. त्याची नोंदणी नगरपालिकेत होते. मात्र असे काहीही झाले नाही. एका राजकीय व्यक्तीला वाळू उत्खननाचे कंत्राट देण्यात आले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार झाला असून यात जिल्हा खनिकर्म विभागाचे वरीष्ठ अधिकारी सामील असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पत्रकार परिषदेत आम आदमी पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष सुनील मुसळे, भीमराज सोनी, सोनेगाव येथील भिवराज सोनी, सामाजिक कार्यकर्ते सारंग दाभेकर यांची उपस्थिती होती.
महिलांच्या निवेदनाला जिल्हाधिकाऱ्यांची केराची टोपली-