चंद्रपूर- कोरोनाचा फटका चंद्रपूर महानगरपालिकेलाही बसला आहे. करवसुली थांबल्याने कराच्या भरवशावर बसलेल्या मनपाची आर्थिक गणिते बिघडली आहेत. चंद्रपूर महानगर पालिकेचे गतवर्षी ५८ टक्के करसंकलन झाले होते. त्यातही मिळणाऱ्या निधीत 67 टक्के कपात करण्यात आली आहे. याचा फटका शहरातील विकासकामांना बसणार आहे. यातील अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आता थंड बसत्यात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मनपाच्या विकासकामांना कोरोनाचा संसर्ग मनपाचा वार्षिक अर्थसंकल्प ५१६ कोटींचा आहे. मागच्या वर्षीचे मनपाकडे १८६ कोटी रुपये शिल्लक होते. मनपाचे उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादीत आहेत. करातून सरासरी ३२ कोटी ३९ लाख रुपये मिळतात. उपयोगिता व सेवा यातून १० कोटी, महसूली अनुदान ८८ कोटी, भांडवली अनुदानातून ११८ कोटी मिळतात. तर ४ कोटी रुपये महिन्याकाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होतो. दरमहिन्याला वस्तू व सेवा करातून पाच कोटी ७० लाख रुपयांच्या आसपास निधी मनपाला परत मिळतो. मात्र, मे महिन्याचा निधी मनपाला अद्याप मिळाला नाही. या महिन्याचे वेतन कर्मचाऱ्यांना मिळाले. मात्र, भविष्यात वेतनासाठी पैशाची जुळवाजुळव करताना बऱ्याच अडचणी निर्माण होतील, अशी शक्यता आहे.
त्यातच राज्य शासनाने भांडवली निधी ३३ टक्यांपर्यंत देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे शहरातील विकास कामांवर याचा परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. अत्यावश्यक कामांशिवाय कोणतेही काम मनपा आता करण्याच्या परिस्थितीत नाही. महसूल उत्पन्नही ५० टक्याच्यावर जाण्याची शक्यता नाही. २०१९-२० या मागच्या वर्षात ५८ टक्के कर मनपाकडे गोळा झाला. यावेळी कोरोनामुळे त्याची सुरुवात सुद्धा झाली नाही. यावर्षी संजय गांधी मार्केटचे नुतनीकरण आणि भिवापूर वॉर्डात सुपर मार्केटचा प्रस्ताव होता. यासाठी ६० ते ७० कोटी रुपयांची आवश्यक आहे. मात्र, कोरोनामुळे आता राज्यशासनच ३३ टक्के निधी देणार असल्यामुळे ही कामे होऊ शकणार नाहीत.
ज्या कामांच्या निविदा निघाल्या आहेत. त्यालाही मर्यादित निधी मिळेल. त्यामुळे चंद्रपूर मनपाची महत्वाकांक्षी अमृत योजनाही अडचणीत येणार आहे. सध्या जलवाहिन्यांना जोडण्याचे काम शिल्लक आहे. २३४ कोटी ९५ लाख रुपयांची ही योजना आहे. यात केंद्र शासनाचा ५० टक्के, राज्य शासन २५ आणि मनपा २५ टक्के वाटा देणार आहे. मनपाने आपला वाटा दिला आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाकडून आता ३५ कोटी रुपये येणे शिल्लक आहे. मात्र, राज्य आणि केंद्र शासन आधीच बांधकामावरील निधीमध्ये कपात करीत आहे. निधीची मर्यादा ३३ टक्क्यांवर आणली आहे. त्यामुळे अमृतचे रखडलेले काम तुर्तास पूर्ण होईल, याबाबत शंका आहे. सध्या मनपाकडे शिल्लक ठेवी सोडून कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्याची वेळ आली आहे. करसंकलन आणि शासनाकडून निधी मिळाला नाहीतर परिस्थिती आखणी बिकट होऊ शकते.
