चंद्रपूर -चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्राच्या निर्मितीसाठी ज्यांच्या जमिनी गेल्या अशा अनेक प्रकल्पग्रस्तांना वर्षे लोटूनही अद्याप नोकरी मिळालेली नाही. शासनाचे उदासीन धोरण याला कारणीभूत असून या वीज केंद्राचे जवळपास साडेसहाशे प्रकल्पग्रस्त अजूनही नोकरी मिळण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. जे कधी जमिनीचे आणि शेतीचे मालक होते, आज मात्र त्यांना उपेक्षित जीवन जगावे लागत आहे. आता तर या संघर्षाने टोकाचे रूप धारण केले आहे. सात प्रकल्पग्रस्त बुधवारी वीज केंद्राच्या चिमणीवर चढले. नोकरी मिळत नाही तोपर्यंत खाली उतरणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
नोकरी न मिळालेल्या प्रकल्पग्रस्तांची संख्या जवळपास साडे सहाशेच्या घरात आहे. अजूनही त्यांना प्रशिक्षणार्थी म्हणून ठेवण्यात आले आहे. मानधन म्हणून त्यांना केवळ दहा हजार रुपये दिले जातात. इतक्या तुटपुंज्या रकमेत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा? हा मोठा प्रश्न या सर्वांसमोर आहे. यातही प्रशिक्षणार्थी म्हणून रुजू ठेवण्याचा काही निश्चित कालावधी नाही. अनेक प्रकल्पग्रस्त दहा वर्षांपासून प्रशिक्षणार्थी म्हणूनच कार्यरत आहेत. त्यातही 45 वय झाले, तर प्रकल्पग्रस्तांना नियुक्ती प्रक्रियेतून बाद करण्यात येते. यानंतर त्यांना काम हवे असल्यास केवळ पंधरा हजार रुपये महीन्याप्रमाणे त्यांना मानधन देण्यात येते. यातही टेक्निशियन म्हणून रुजू होणाऱ्या प्रशिक्षणार्थ्यांना आयटीआय करणे बंधनकारक आहे. पूर्वी अशा पात्र उमेदवारांना थेट शासकीय नोकरीत रुजू केले जायचे. मात्र, 2010 नंतर शासनाने हा नियम बदलला. आता यासाठी परीक्षा घेऊन भरती प्रक्रिया राबवली जाते. म्हणजे या प्रकल्पग्रस्तांना स्पर्धा परीक्षा द्यावी लागते. त्यातही यासाठीच्या खूप कमी जागा काढण्यात येतात. ज्यांचे कमी शिक्षण झाले, ज्यांचे वय झाले, कुटुंबाला पोसण्याची जबाबदारी आली असे प्रकल्पग्रस्त अभ्यास तरी कसा करू शकणार हाही मोठा प्रश्न आहेच. या जुलमी प्रक्रियेमुळे अनेकजण आपोआप नोकरीपासून वंचित राहिले आहेत. कुठलीही प्रक्रिया, अट न ठेवता या प्रकल्पग्रस्तांना बिनशर्त सेवेत घेण्यात यावे अशी मागणी करण्यात येत आहे.