बुलडाणा -खासगी व सरकारी डिप्लोमा धारक व्हेटरनरी डॉक्टर्स म्हणजेच पशुधन पर्यवेक्षकांना जनावरांवर उपचार करण्यासाठी सरकारने निर्बध आणल्याने त्यांनी 15 जुलैपासून राज्यभर काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. नुकतेच यवतमाळमध्ये आंदोलन करण्यात आले. या संपामुळे उपचाराअभावी जनावरे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू पावत आहेत. संपावर तोडगा काढून पशुधन पर्यवेक्षकांना जनावरांवर उपचार करण्याची परवानगी द्यावी. या मागणीसाठी 'स्वाभिमानी'चे नेते रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली बुलडाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज (सोमवारी) धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात हजारो सरकारी व खासगी पशुधन पर्यवेक्षक सहभागी झाले होते.
पशुधन पर्यवेक्षकांचे आंदोलन राज्यात पशुधन पर्यवेक्षकांची संख्या सव्वा लाख आहेत. तर डिग्री होल्डर पशुधन विकास अधिकारी दीड हजार आहेत. डिग्री होल्डर डॉक्टरांची संख्या मर्यादित असल्याने ते जनावरांवर उपचार करण्यास असमर्थ आहेत. यामुळे राज्यात दररोज हजारो जनावरे उपचाराअभावी मरत आहेत. अजून शेतकऱ्यांची किती जनावरे मेल्यावर सरकारचे डोके ठिकाणावर येईल? असा संतप्त सवाल रविकांत तुपकरांनी आंदोलना दरम्यान उपस्थित केला. जर संपावर लवकर तोडगा निघाला नाही तर मेलेली जनावरे मंत्रालयात आणून टाकू, असा इशारा रविकांत तुपकरांनी यावेळी दिला आहे.
'या' आहेत मागण्या-
खासगी व शासकीय पशुधन पर्यवेक्षकांना शासकीय विभागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून राज्यात भारतीय पशुवैद्यक परिषद अधिनियम १९८४ कायदा रद्द करण्यात यावा, पशुसंवर्धन पदवीकाधारक व्यक्तींना आरोग्य खात्यातील नर्सिंग प्रमाणे नोंदणीकृत करण्यात यावे, नोंदणीकृत शासकीय पशुवैद्यकांच्या देखरेखीखाली खासगी पदवीकाधारक पशुवैद्यकाना सेवा देण्याचा सक्तीचा नियम करण्यात यावा, पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन पर्यवेक्षक पदावर फक्त पदवीकाधारकच भरण्यात यावेत, पशु चिकित्सकांना दरमहा वेतनातुन प्रवास भत्ता मंजूर करून त्यांना अत्यावश्यक सुविधा देण्यात याव्यात, यासह इतर मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या धरणे आंदोलनात डॉ. एस.आर. गवते बुलडाणा, डॉ. ऐ. पी. डुकरे, डॉ. के.डी. शिंगणे चिखली, डॉ. डी.एस.पवार लोणार, डॉ. एस.बी. वायाळ मेहकर, जी.एच. मोंगड, डॉ. पी आर. खराटे, डॉ. के. आर. पदमने, डॉ. ई.सि. नारखेडे व डॉ. आर.बी. खोडके यांच्यासह जिल्ह्यातील तेराही तालुक्यातील कर्मचारी सहभागी झाले होते.
