बुलडाणा -अभिनेत्री कंगना रणौत या बाईची स्वातंत्र्यासारख्या मोठ्या विषयावर बोलण्याची औकात आहे का, हे आधी तिने तपासून पाहावे, अशा शब्दात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीला मुलाखत देत असताना भारताला 1947 साली मिळालेले स्वातंत्र्य हे स्वतंत्र नसून ती भीक होती, खरे स्वातंत्र्य हे 2014 साली मिळाले, असे वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. बुलडाण्यातील चिखलीत आले असता शेट्टी बोलत होते. त्यांच्यासोबत रविकांत तुपकर यांच्यासह असंख्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
हेही वाचा -Raju Shetti : विमा कंपनीत मोठे स्कॅंडल; राज्यासह केंद्रातील उच्च पदस्थ सहभागी - राजू शेट्टी
'कंगनाचे वक्तव्य देशाचा अपमान'
शेट्टी पुढे म्हणाले, की भगतसिंगांपासून ते नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यापर्यंत स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी अनेकांनी हौतात्म पत्करले. त्याचबरोबर स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर महात्मा गांधींनीदेखील देश एक केला होता. आता कंगनासारख्या एखाद्या नटीने अशा पद्धतीचे वक्तव्य करणे, म्हणजे हा स्वातंत्र्याचा नाही तर संपूर्ण देशाचा अपमान आहे.
17 नोव्हेंबरपासून नागपुरात बेमुदत धरणे
आपल्या देशाच्या संविधानाने खऱ्या अर्थाने कष्टकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून राज्यकारभार करण्याचा दृष्टिकोन दिला आहे. मात्र दुर्दैवाने आज शेतकरी राज्यकर्त्यांकडूनच बेदखल होत चालल्याचे चित्र पाहायला मिळते. याच पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क व न्याय मिळवून देण्यासाठी येत्या १७ नोव्हेंबर रोजी शेतकऱ्यांच्या काही प्रमुख मागण्या घेऊन देशाचे मध्यवर्ती ठिकाण असलेले नागपूर येथील संविधान चौकात रविकांत तुपकरांच्या नेतृत्वात बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येईल व टप्प्याटप्प्याने आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्यात येईल. जर सरकारने निर्णय घेतला नाही तर 20 नोव्हेंबरपासून आंदोलनाचा धमाका उडविण्यात येईल. यासंदर्भात आज चिखली येथे पत्रकार परिषदेत राजू शेट्टी यांनी घोषणा केली.
हेही वाचा -कोणत्या कायद्यानुसार वसुलीचे आदेश दिले? साखर आयुक्तांवर भडकले राजू शेट्टी!
धरणे आंदोलनात 'या' आहेत प्रमुख मागण्या
सोयाबीनचे प्रति क्वि. दर 8000 रुपये व कापसाचा दर प्रति क्वि. 12 हजार रु. स्थिर करण्यासाठी केंद्र सरकारने धोरण आखावे, पाम तेलावरचा आयात कर पूर्वीप्रमाणे ३०% करण्यात यावा, सोयाबीनवर लागू असलेला जीएसटी हटवण्यात यावा, छोट्या व्यापाऱ्यांवरील स्टॉक लिमिट उठण्यात यावे, कापणीपश्चात नुकसानीच्या संदर्भातील तारखेचे घोळ न घालता महाराष्ट्राच्या कृषी खात्यानुसार विम्याची रक्कम मंजूर करावी आणि राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्तांना हे 50 हजार रु. मदत तत्काळ द्यावी तसेच कृषीपंपाचे वीज कनेक्शन कापणे थांबवावे.