बुलडाणा - केंद्रातील मोदी सरकार कृषि विधेयकाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकले नाही. ते भविष्यातही अन्नदात्याला पिचूनपिचूनच मारतील. शेतकरी समृद्ध व्हावा म्हणून नुसत्याच वल्गना केल्या जातात. हा अर्थसंकल्प एक मृगजळच आहे. बळीराजाच्या पदरी ठोस असे काहीच टाकण्यात आले नाही. उलट त्याच्या गळ्याभोवती फास आवळणारा हा अर्थसंकल्प ठरणार असून हा फक्त ‘हेडलाईन मॅनेजमेंट’चा भाग असल्याचे तिखट, तितकीच खोचक प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर दिली.
सरकारची अर्थव्यवस्था ढासळली मात्र कृषिक्षेत्रानेच अर्थव्यवस्थेला सावरले -
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेल्या बजेटवर टीकास्त्र सोडताना रविकांत तुपकर म्हणाले, कोरोनामुळे लागू केलेला लॉकडाऊन सर्वांसाठी मारक ठरला. याचा शेतकऱ्यांनाही मोठा फटका बसला. त्यांचे जीणे मुश्किल झाले. सरकारची अर्थव्यवस्था ढासळली. मात्र, पुढे कृषिक्षेत्रानेच अर्थव्यवस्थेला सावरले, हे केंद्र सरकारने विसरू नये. जगाचा पोशिंदा जगला पाहिजे. तो जिवंत असेल तरच अरबो, खरबोपतींसह बड्या आसामी आणि सर्वजण दोन घास सुखाने खाऊ शकतील, हे देखील अर्थमंत्री आणि नरेंद्र मोदींनी ध्यानात घेतले पाहिजे, असे तुपकर संतापाने म्हणाले. कृषिक्षेत्रासाठी केलेली ही पोकळ तरतूद आहे. नुसत्याच बड्या बड्या बाता करणाऱ्यांना एक दिवस शेतकरी लाथा घातल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाहीत, असा गर्भीत इशाराही तुपकरांनी दिला.
गहू, तांदळाची एमएसपी खरेदी केल्याने सात हजार कोटी अतिरिक्त लागल्याचा दावाच मुळात खोटा -
पंजाबमध्ये गहू, तांदळाची एमएसपीने खरेदी केल्याने सात हजार कोटी अतिरिक्त लागल्याचा दावाच मुळात खोटा आहे. माल खरेदी केला, पण उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के नफ्यानुसार भाव न दिल्याने शेतकऱ्यांना किंमत मिळाली नाही. पेट्रोल, डिझेलला ॲग्रीकल्चर सेजच्या नावाखाली सरचार्ज लावल्याने शेतमालाची वाहतूक परवडणारी नाही.