बुलडाणा- मेहकर तालुक्यातील पेनटाकळी या मध्यम प्रकल्पाचा कालवा पाझरत असल्याने तब्बल 272 हेक्टर शेतजमिनीचे नुकसान होत असून यात 289 शेतकरी बाधित होत आहेत. या बाबतचा आढावा पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी पाटबंधारे अधिकाऱ्यांसोबत बैठक केली. तत्काळ सुधारित प्रस्ताव सादर करावा व सुधारित प्रस्ताव सादर करत असताना तो प्रस्ताव त्रुटी असल्यामुळे परत येणार नाही याची काळजी घ्या, अशा सूचना त्या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी दिल्या होत्या. मात्र, अधिकाऱ्यांनी आजपर्यंत सुधारित प्रस्ताव न पाठवला नाही. यामुळे संतप्त होत पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष तथा मेहकर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संजय रायमूलकर यांनी सोमवारी (21 जून) पेनटाकळी प्रकल्पाच्या पाण्यात उतरून आंदोलन सुरू केले होते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी या आंदोलनाची दखल न घेतल्याने या निषेधार्थ आमदार रायमूलकरांनी प्रकल्पात उडी घेतली आहे.
कालवा दुरस्ती चा निर्णय घेत नाही तोपर्यंत धरणाच्या बाहेर येणार नाही
पावसाळ्यात नदीद्वारे सोडलेल्या पाण्यामुळे पिकांचे व जमिनीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. पाटबंधारे विभाग कालवा दुरुस्तीचा निर्णय घेत नाही तोपर्यंत धरणाच्या बाहेर येणार नाही, अशी भूमिका आमदार रायमुलकर यांनी घेऊन आंदोलन सुरू केले.
काय आहे प्रकार..?
जिल्ह्यातील पेनटाकळी प्रकल्पाचा कालव्याद्वारे 2003 साली पेनटाकळी प्रकल्पाचे पाणी कालव्याद्वारे पहिल्यांदा सोडण्यात आले होते. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या शेतीचे मोठे नुकसान होऊन शेती खरडून गेली होती. तेव्हापासून 2021 पर्यंत प्रकल्पाचे पाणी कालव्याद्वारे सोडल्यानंतर 289 शेतकऱ्यांच्या तब्बल 272 हेक्टर शेतीचे नुकसान होत आहे. आता 11 किलोमीटरच्या समोरील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शून्य ते 11 किलोमीटरमधील शेतकऱ्यांनी आपले नुकसान सहन करत कालव्याद्वारे पाणी सोडायला परवानगी दिली. स्वतःचे पिकांचे व जमिनीचे होणारे नुकसान आणि केवळ एका वर्षाचा अपवाद वगळता सन 2003 ते 2021 पर्यंत एकदा देखील पाटबंधारे विभागाने नुकसान भरपाई दिली नाही.याबाबत अनेकदा आमदार रायमूलकर यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न पाटबंधारे विभागाला मार्गी लावण्याच्या मागणी केली होती.
प्रकल्प तुडुंब भरला की शेतकऱ्यांच्या उरात भरते धडकी
पेनटाकळी प्रकल्पाचे पाणी पेनटाकळी, दुधा, ब्रम्हपुरी, रायपूर या गावातील नदिलगतच्या शेतकऱ्यांसाठी जीवघेणे ठरले आहे. प्रकल्प तुडुंब भरला की प्रकल्पाचे गेट उघडून नदीत पाणी सोडण्यात येत असल्याने नदिलगतच्या शेतकऱ्यांची शेती व पिके पाण्याखाली असतात. मात्र, ही नैसर्गिक आपत्ती नसल्याने नुकसान भरपाई मिळत नाही. ही नुकसान भरपाई पाटबंधारे विभागाचे द्यावी, अशी मागणी होत आहे. पाटबंधारे विभागाने आजपावेतो कधीच नुकसान भरपाई दिली नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात नदीद्वारे सोडलेल्या पाण्यामुळे पिकांचे व जमिनीचे नुकसान होते तर हिवाळ्यात कालव्याद्वारे सोडलेल्या पाण्यामुळे जमिनीचे व पिकाचे नुकसान होते. त्यामुळे शून्य ते 11 किलोमीटरमधील शेतकरी हैराण झाला असून आम्हाला यातून मुक्त करा नाहीतर आमच्या जमिनी अधिग्रहित तरी करा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहेत.
हेही वाचा -..तर किडनी विकायची परवानगी द्या; पीक कर्ज मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची पंतप्रधांकडे मागणी
