महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

'देशातील प्रमुख प्रश्नांपासून लक्ष हटवण्यासाठी नागरिकत्व संशोधन कायदा आणला' - CAA NRC NPR criticism

देशातील अनेक महत्वाच्या प्रश्नांपासून लक्ष हटविण्यासाठी नागरिकत्व संशोधन कायदा करण्यात आला आहे. तसेच हिंदू-मुस्लिम यांच्यामध्ये दरी निर्माण करण्यासाठी मोदी आणि शाह सरकारने हा कायदा आणल्याची टीका अन्न व औषधी प्रशासन मंत्री डॉ. शिगणेंनी केली. एनआरसी, सीएए विरोधाच्या आंदोलनाला महाविकास आघडीचा पाठिंबा असल्याची घोषणा शिंगणे यांनी केली. ते बुलडाण्यात बोलत होते.

Minister Dr. Rajendra Shingane criticized central Government over CAA NRC NPR in Buldana
देशातील प्रमुख प्रश्नांपासून लक्ष हटवण्यासाठी नागरिकत्व संशोधन कायदा आणण्यात आला - डॉ. राजेंद्र शिंगणे

By

Published : Jan 27, 2020, 11:57 PM IST

बुलडाणा- देशातील अनेक महत्वाच्या प्रश्नांपासून लक्ष हटविण्यासाठी नागरिकत्व संशोधन कायदा करण्यात आला आहे. तसेच हिंदू-मुस्लिम यांच्यामध्ये दरी निर्माण करण्यासाठी मोदी आणि शाह सरकारने हा कायदा आणल्याची टीका अन्न व औषधी प्रशासन मंत्री डॉ. शिगणेंनी केली. एनआरसी, सीएए विरोधाच्या आंदोलनाला महाविकास आघाडीचा पाठिंबा असल्याची घोषणा शिंगणे यांनी केली. ते बुलडाण्यात बोलत होते.

देशातील प्रमुख प्रश्नांपासून लक्ष हटवण्यासाठी नागरिकत्व संशोधन कायदा आणण्यात आला - डॉ. राजेंद्र शिंगणे

सुधारित नागरिकत्व कायदा व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी विरोधात दिल्लीतील शाहीन बाग येथे गेल्या अनेक दिवसांपासून तीव्र निदर्शने सुरू आहेत. लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत सर्वजण या कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनात सहभागी झालेले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर बुलडाण्यातही शाहीन बागची निर्मिती करण्यात आली आहे. येथे गेल्या अनेक दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला रविवारी २६ जानेवारीला डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी भेट दिली. या आंदोलनाला महाविकास आघाडी सरकारचा पाठींबा असल्याची घोषणा यावेळी त्यांनी केली.

देशासमोर बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, महागाईचा असे अनेक प्रश्न उभे आहे. मात्र, या सर्वांपासून लक्ष हटविण्यासाठी तसेच हिंदू- मुस्लिमात दरी निर्माण करण्यासाठी हा कायदा मोदी-शहा सरकार करत असल्याचा हल्ला शिंगणे यांनी चढवला. त्यांनी सुधारित नागरिकत्व कायदा व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी कायद्याविरोधात निषेध नोंदविला. राज्यात महाविकास आघाडी सुधारित नागरिकत्व कायदा व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी कायद्याची अंमलबजावणी करणार नसल्याचेही स्पष्ट केले.

ABOUT THE AUTHOR

...view details