बुलढाणा : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादानंतर ( Maharashtra Karnataka Border Dispute ) महाराष्ट्रातील सीमाभागातील अनेक गावांनी शेजारच्या राज्यांमध्ये समाविष्ट होण्याची मागणी केली होती. दक्षिण महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील काही गावांना एकेकाळी त्यांच्या तीव्र पाण्याच्या समस्येमुळे कर्नाटकचा भाग व्हायचे होते, असा दावा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच सीमावादावरून तणाव असताना केला होता. या पार्श्वभूमीवर त्या गावांची शेजारच्या राज्यांमध्ये समाविष्ट होण्याची मागणी पुढे आली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यातील चार गावांतील रहिवाशांनी स्थानिक पातळीवर सुविधांचा अभाव असल्याचा आरोप करत ही गावे मध्य प्रदेशात विलीन करण्याची मागणी ( Villages in Buldhana seek merger into MP ) केली होती.
Buldhana Border Dispute : बुलडाण्यातील गावांनी मध्यप्रदेशात विलीन होण्याची केली मागणी; सरकारने तात्काळ सुरू केले रस्त्याचे काम
महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यातील चार गावांतील रहिवाशांनी स्थानिक पातळीवर सुविधांचा अभाव असल्याचा आरोप करत ही गावे मध्य प्रदेशात विलीन करण्याची मागणी ( Villages in Buldhana seek merger into MP ) केली होती. अवघ्या काही दिवसातच राज्य सरकारने तेथे नवीन रस्ते बांधण्याची कामाला सुरूवात ( Govt immediately starts road work ) केली आहे. व जात प्रमाणपत्र वाटपाला देखील सुरूवात केली आहे.
Border Dispute
रस्त्याच्या कामांना सुरूवात : बुलढाणा जिल्ह्यातील भिंगाराचे सरपंच राजेश मोहन यांनी ६ डिसेंबर रोजी लिहिलेल्या पत्रात इतर गोष्टींबरोबरच या गावांतील रहिवाशांना आदिवासी असूनही अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळणे कठीण जात असल्याचे म्हटले होते. पत्रावर स्वाक्षरी करणारे आणि भिंगारा गावचे रहिवासी सरदार आवसे यांनी सांगितले की, पत्रानंतर लगेचच जळगाव जामोदचे आमदार संजय कुंटे यांनी १२ डिसेंबर रोजी तीन कोठी ते भिंगारा गावापर्यंत रस्ता बांधकामाचा शुभारंभ केला.
सुविधा मिळत नसल्याची तक्रार : दरम्यान, जिल्हा प्रशासनानेही जात प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू केले असून आतापर्यंत काही गावकऱ्यांना ही कागदपत्रे दिली आहेत, असे ते म्हणाले. सरदार आवसे पुढे म्हणाले की, "हे एक चांगले पाऊल आहे, परंतु सर्व आदिवासी रहिवाशांना जात प्रमाणपत्रे देण्यात यावी, ही दीर्घकाळ प्रलंबित आणि महत्त्वाची मागणी आहे. आमच्या गावापासून अवघ्या दीड किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शेजारच्या मध्यप्रदेशातील आदिवासीबहुल गावांमध्ये विजेसारख्या सर्व मूलभूत सुविधा आहेत आणि तेथील रहिवाशांना सरकारने जमिनीचे पट्टे (मालकीचे दस्तऐवज) दिले आहेत. आणि आम्ही अजूनही विजेसाठी संघर्ष करत आहोत आणि सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या उपकरणांवर अवलंबून असल्याचे ते म्हणाले.