महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

राज्यातील आरोग्य विभागाचे २५ हजार कंत्राटी कर्मचारी बेमुदत संपावर

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे राज्यातील २५ हजारांपेक्षा जास्त कंत्राटी कर्मचारी शुक्रवार १३ सप्टेंबर पासून विविध मागण्यांसाठी संपावर गेले आहेत. यामुळे रुग्णांची हेळसांड होऊन आरोग्य यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होणार आहे.

By

Published : Sep 14, 2019, 11:42 PM IST

राज्यातील आरोग्य विभागाचे २५ हजार कंत्राटी कर्मचारी बेमुदत संपावर

बुलडाणा - राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे राज्यातील २५ हजारांपेक्षा जास्त कंत्राटी कर्मचारी शुक्रवार १३ सप्टेंबर पासून विविध मागण्यांसाठी संपावर गेले आहेत. यामुळे रुग्णांची हेळसांड होऊन आरोग्य यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होणार आहे.

राज्यातील आरोग्य विभागाचे २५ हजार कंत्राटी कर्मचारी बेमुदत संपावर

आरोग्य विभागात कायम असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत २००५ पासून कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे कंत्राटी कर्मचारी आणि अधिकारी तुटपुंज्या मानधनावर खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. तेव्हापासून त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी विविध आंदोलने झाली. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना आजपर्यंत फक्त आश्वासन देण्यात आले असल्याचे कर्मचारी सांगत होते.

काँग्रेसची सत्ता असताना विरोधी पक्षात असणारे देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी देखील या कर्मचारी आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते. भाजप सरकार आल्यास यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन त्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिले होते. मात्र, हे सर्व पदाधिकारी सत्तेत आल्यानंतर आपली आश्वासने विसरली असून अजून यांना न्याय मिळाला नसल्याने या कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचे हत्यार उपसले आहे. १३ सप्टेंबरपासून महाराष्ट्रातील हे सर्व कंत्राटी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत.

शासन सेवेत सामावून घ्यावे आणि जोपर्यंत ही प्रक्रिया होत नाही तोपर्यंत 'समान काम समान वेतन' देण्यात यावे. येत्या १६ सप्टेंबरला मुंबई येथील आझाद मैदानावर आक्रमक मोर्चा आणि आंदोलन केले जाणार असून जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याचा पवित्र या कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे.


कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपाच्या आंदोलनाने मात्र प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील रुग्णांनाची गैरसोय होऊन हेळसांड होईल, आरोग्य यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित होणार आहे. यामुळे सरकारने या प्रकरणावर सकारात्मक तोडगा काढणे गरजेचे झाले आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details