भंडारा - लॉकडाऊनमुळे कामगार वर्ग स्थलांतरीत झाला आहे. येणारा काळ मजूर व कामगार वर्गासाठी आर्थिक अडचणींचा राहणार आहे. या वर्गाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी कृषीवर आधरित रोजगार उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. शासनाचेही हेच धोरण असणार आहे. मजूर व कामगारांना बाराही महिने रोजगार कसा देता येईल, याचे नियोजन या खरीप हंगामात कृषी विभागाने करावे, अशा सूचना पालकमंत्री सुनील केदार यांनी दिल्या आहेत.
सुनील केदार, पालकमंत्री , भंडारा जिल्हा परिषद सभागृहात पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप हंगाम आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी खासदार सुनिल मेंढे, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, राजु कारेमोरे, जिल्हाधिकारी एम.जे. प्रदीपचंद्रन यावेळी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी हिंदुराव चव्हाण यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.
सुनील केदार, पालकमंत्री , भंडारा धान उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती न मिळाल्यामुळे आज शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी लागत असल्याचे पालकमंत्री सुनील केदार म्हणाले. शेतकऱ्यांना धानाचा हमी भाव मिळाला पाहिजे. तसेच शेतकऱ्यांसाठी शासनाने राबविलेल्या लाभकारी योजनांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. अनेकदा शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ मिळत नाही याकडे कृषी विभागाने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. लॉकडाऊनमुळे कामगार वर्ग स्थलांतरीत झाला आहे. त्यासाठी त्यांना कृषीवर आधरित रोजगार देणे हे शासनाचे ध्येय आहे. त्यांना बाराही महिने रोजगार कसा देता येईल याचे नियोजन कृषी विभागाने करावे, असे ते म्हणाले.
भंडाऱ्याचे पालकमंत्री सुनील केदार सिंचनासाठी आराखडा तयार करुन तसा प्रस्ताव सादर करा. खरीप हंगाम व रब्बी हंगामात सिंचनाचे नियोजन करा. यासाठी शासनातर्फे मुबलक निधी देण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. लॉकडाऊनच्या काळात बेरोजगार झालेल्या कुटूंबांना कृषीवर आधारित उद्योगांच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तेल बियांचे उत्पादन जिल्हयात जास्त झाले पाहिजे, त्यामुळे उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होईल. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी सुध्दा काम करावे व येणाऱ्या खरीप हंगामाचे योग्य नियोजन करावे असे ते म्हणाले. सिंचन प्रकल्पाच्या पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर करण्याची मानसिकता तयार ठेवा. आपल्या जिल्ह्याचा क्रापिंग पॅटर्न तयार करा. यशस्वी शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा तयार करा व त्या लोकांपर्यंत पोहोचवा असा सल्ला त्यांनी कृषी विभागाला दिला. वन विभागाच्या जलसंधारणाची कामे जंगलातील आदिवासींना देण्यात यावीत, त्यामुळे त्यांना उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध होऊन त्यांचे वनावरील अवलंबत्व कमी होईल असेही केदार म्हणाले.
महाबिज, बियाण्याचे आवंटन, खते, किटकनाशके, गुणनियंत्रणासाठी निर्देशांक, जिल्हा व राज्यस्तरावरील उत्पादन, शेतकऱ्यांच्या तक्रारीचे निराकरण, पिक विमा योजना, नैसर्गिक आपत्ती, बाधित क्षेत्र, कृषी यांत्रिकरण, रोटावेटर, मळणी यंत्रण , सुक्ष्म व ठिबक सिंचन, फळबाग लागवड, खरीप हंगाम कर्जवाटप यांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
