भंडारा- लॉकडाऊनमुळे रोजगारासाठी दूरवरुन राज्यात आलेल्या कारागारांसमोर जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. परंतु, भंडारा जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या प्रयत्नांमुळे या कामगारांच्या निवाऱ्यासोबत रोजगाराचाही प्रश्न सुटला आहे. भंडारा येथील निवारागृहात राहत असलेले 24 कामगार आपल्या परंपरागत झाडू बनविण्याच्या कौशल्यातून रोजगार मिळवत आहेत.
लॉकडाऊनमुळे जिल्हा व राज्याच्या सीमा बंद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात इतर राज्यातून आलेल्या कामगारांना आपल्या राज्यात परतण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. छत्तीसगड राज्यातील 24 कामगार लॉकडाऊनच्या 2 दिवस आधी भंडारा येथे झाडू विक्री करण्यासाठी आले होते. लॉकडाऊन सुरु झाल्यानंतर ते भंडारा विश्रामगृहाबाहेर ठिय्या लावून बसले होते.
झाडू बनवण्याच्या कौशल्यातून मिळाला रोजगार जिल्हा प्रशासनाने याची दखल घेवून या कामगारांची मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतीगृह येथील निवारागृहात निवारा व भोजनाची व्यवस्था करुन दिली. या 24 कामगारांमध्ये 13 पुरुष, 11 महिला आहेत. तर यांच्यासोबत त्यांची 10 बालकेही आहेत. निवारागृहात हे सर्व कामगार काही न करता बसून राहिल्याने कंटाळले होते. त्यासोबतच काम बंद पडल्याने कर्ज कसे फेडायचे? पैसा कुठून आणायचा या विवंचनेत होते. त्यावेळी मुलींच्या शासकीय वसतीगृहाच्या गृहपाल रजनी वैद्य यांच्या मदतीला धावून आल्या.
वैद्य यांनी आपल्या मित्र परिवाराला या कामगारांना मदत करण्याचे आवाहन केले. अनेकांनी त्यांना कपडे उपलब्ध करुन दिले. ही मंडळी झाडू बनविणारे कुशल कारागिर असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यासाठी लागणारे साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले. या झाडूंची विक्री करण्याची व्यवस्था केली जाईल, असे आश्वासनही त्यांना शासकीय यंत्रणेने दिले. त्यानंतर लगेच कच्चा माल आणला गेला आणि झाडू निर्मितीला सुरुवात झाली. वसतीगृह परिसरातच झाडू तयार करण्याचे काम सुरू झाले. त्याआधी वैद्य यांनी स्थानिक दुकानदारांशी चर्चा करून 10 ते 12 हजार रुपयांच्या झाडूची ऑर्डरही बुक केली.
भंडाऱ्याचे तहसिलदार अक्षय पोयाम यांनी यासाठी स्थानिक दुकानदार संघटनेच्या अध्यक्षांशी चर्चा केली. पोयाम यांनी केलेल्या तडजोडीनंतर त्यांना प्रती झाडू 20 रुपये याप्रमाणे 7 ते 8 हजार झाडूंची विक्री करण्यास दुकानदार मंडळी सहमत झाले. या उपक्रमामुळे त्यांना जीवन जगण्याची नवी आशा निर्माण झाली. निराशेच्या वातावरणातही कामगारांमध्ये नवा उत्साह संचारला आहे. या उपक्रमातून 1 लाख 60 हजार रुपये उत्पन्न मिळणार असल्याने या कामगारांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
