भंडारा- राज्यात प्लास्टिक बंदीला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे, प्लास्टिक बंदीनंतर काही महिने नगर पालिका आणि प्रदूषण विभागामार्फत कारवाई करण्यात आली. परिणामी भंडाऱ्यात प्लास्टिक बंदी ही नावपूर्तीच राहिली आहे. शहरात कॅरी बॅग सहज उपलब्ध होत आहेत. पालिकेसमोर बसूनच बंदी असलेल्या कॅरीबॅगमधून ग्राहकांना सामान दिले जात आहे. एवढेच नाही तर पालिकेत आलेले नागरिकही प्लास्टिकच्या कॅरीबॅगमध्ये डॉक्युमेंट घेऊन येताना पाहायला मिळत आहेत. पाहुयात हा विशेष रिपोर्ट.
प्लास्टिक बंदी ला वर्ष पूर्ण मात्र भंडारा जिल्ह्यात प्लास्टिक बंदी नावपूर्तीच मोठा गाजावाजा करत राज्य सरकारने 29 जून 2018 ला प्लास्टिक बंदी सुरू करण्याची घोषणा करून त्याची अंमलबजावणी तात्काळ सुरू केली. 50 मायक्रोन खालील सर्वच प्लास्टिकच्या पिशव्या बंद करण्यात आल्या. शासनाने बंदी आणल्यामुळे भंडारा नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी शहरात तशी घोषणा केली. प्लास्टिक बंदी झाली असल्याने कोणीही तिचा उपयोग करताना दिसल्यास त्याच्यावर 5 हजार रुपये दंड आकाराला जाईल. त्यानंतर शहरातील दुकानांमध्ये धाड टाकत कारवाई केली. मात्र, काही कारवाईनंतर या मोहिमेला थांबविण्यात आले.
भंडारा नगरपालिकेने वर्षभरात केवळ 27 लोकांवर कार्यवाही केली असून 75 किलो प्लास्टिक जप्त केले. तर, दंड स्वरूपात 1 लाख 46 हजार 40 रुपये वसूल करण्यात आले. ही परिस्थिती संपूर्ण जिल्ह्यात आहे, जिथे सुरुवातीला काही कार्यवाही करून नंतर हे धाडसत्र बंद झाले. मागील 8 ते 9 महिन्यापासून नगर परिषदने तपासणी करून दंडात्मक कार्यवाही बंद केल्याने आता प्लास्टिक कॅरीबॅग तुम्हाला सहज कुठेही मिळतात, एवढेच काय तर नगरपालिकेच्या समोर या प्लास्टिक कॅरीबॅगमध्ये सामान विकताना दिसतात. तसेच प्लास्टिक कॅरीबॅग घेऊन बरेच नागरिक नगर परिषदेमध्ये कामानिमित्त येतात, कारण आता लोकांच्या मनातील भीती गेली आहे.
याविषयी नागरिकांनी दुकानदाराला विचारले असता त्यांनी प्लास्टिक बंदीचे स्वागत केले. मात्र, ही बंदी करताना भेदभाव होऊ नये, अशा पद्धतीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. कारण बंदी दरम्यान मोठ्या व्यापाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात आली. मात्र, जिथे सर्वात जास्त प्लास्टिक कॅरीबॅग विकल्या जातात, अशा दुकानांवर कारवाई करण्यात आली नाही, तसेच राज्याच्या बाहेर प्लास्टिक बंदी नसल्याने तिथून मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक कॅरीबॅग पुरविल्या जातात. त्यामुळे बंदी पाहिजे तेवढी प्रभावी नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने आदेश काढले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांची कमतरता असल्याने सतत कार्यवाही करणे शक्य होत नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
