कामगार नोंदणीसाठी नगरपालिकेत कामगारांची झुंबड, प्रशासनाचे दुर्लक्ष

योजनेचा लाभ मिळावण्यासाठी लहानगे बाळ घेऊन अनेक माता याठिकाणी येत आहेत. त्यामुळे येथे एखदवेळा अनुचित घटनाही घडू शकते. अशीच परिस्थिती सुरक्षा किट मिळविण्यासाठी साई मंगल कार्यालयात असते.

भंडारा- जिल्ह्यात अटल विश्वकर्मा बांधकाम कामगार योजनेच्या लाभासाठी नोंदणी आहे. नोंदणीसाठी सुरक्षा कीट मिळविण्याच्या ठिकाणी नियोजनाच्या अभावामुळे कामगारांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत आहे. मात्र, कामगार अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. यामुळे एखादी अनुचित घटना होण्याची वाट हे अधिकारी पाहत आहेत का, असा प्रश्न कामगार करीत आहेत.

असंघटित कामगारांना विविध योजनांचा लाभ मिळावा, म्हणून शासनाने अटल विश्वकर्मा बांधकाम कामगार योजना सुरू केली. योजनेचे फायदे मिळविण्यासाठी कामगारांना नोंदणी करावी लागते. भंडारा जिल्ह्यात झालेल्या पहिल्या टप्प्याच्या नोंदणीमध्ये ३० हजार कामगारांनी नोंदणी करून घेतली आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील नोंदणीला पुन्हा सुरुवात झाली आहे. ही नोंदणी तालुका स्तरावर होत असल्याने भंडारा नगरपालिकेत हजारो लोकांची नोंदणीसाठी झुंबड उडत आहे. नोंदणीचा फॉर्म भरण्यासाठी नगरपालिकेमध्ये हे कामगार सकाळपासूनच येऊन ठेपलेले असतात. कामगारांच्या प्रचंड गर्दीमुळे नगरपालिकेच्या इमारतीच्या आत आणि परिसरात कामगारच दिसतात. इमारतीच्या आत पाय ठेवण्यासाठीही जागा नाही. काही वेळा इमारतीते दार लावून लोकांना बाहेर ठेवल्या जाते. या कामगारांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पोलीस यंत्रणा नाही. हजारो लोक एकाच वेळेस आल्याने त्यांना सांभाळणे कर्मचाऱ्यांना शक्य होत नाही.

योजनेचा लाभ मिळावण्यासाठी लहानगे बाळ घेऊन अनेक माता याठिकाणी येत आहेत. त्यामुळे येथे एखदवेळा अनुचित घटनाही घडू शकते. अशीच परिस्थिती सुरक्षा किट मिळविण्यासाठी साई मंगल कार्यालयात असते. आतापर्यंत ३० हजार लोकांची नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी ७ हजार लोकांना एका कार्यक्रमात किट वाटप केली गेली होती. उर्वरित २३ हजार लोकांना एकट्या साई मंगल कार्यालयातून किट वाटप केल्या जात आहे. त्यामुळे किट मिळवण्यासाठी लोक जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून सकाळपासूनच येऊन आपला नंबर कधी येईल याची वाट पाहत राहतात. विशेष म्हणजे, साई मंगल कार्यालय हे कामगार आयुक्तांच्या कार्यालयासमोरच आहे. मात्र, कामगारांचे होणारे हाल अधिकाऱ्यांना अजिबात दिसत नाहीत.

नोंदणी आणि सुरक्षा किट वाटण्याचे काम ग्रामपंचायत आणि कामगारांना सोईचे ठरेल, अशा ठिकाणी असायला हवे. या दोन्ही प्रक्रियेसाठी कामगारांना आपले काम बुडवून आणि प्रवासासाठी पैसे खर्च करून यावे लागते. याविषयी अधिकाऱ्यांना लेखी तक्रारी दिल्या जात आहे. मात्र, अधिकारी याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत आहेत.