भंडारा -दुकाने सुरू करण्यासाठी परवाना देताना भंडारा जिल्ह्यातील सर्व नगर परिषद दुकानदारांकडून 500 रुपये फिस घेत आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात करवसुली न झाल्याने फिसच्या मार्गाने काही फंड जमा केला जात असल्याचे अधिकारी सांगत आहेत. मात्र, परवानगी देताना जिल्हाधिकारी यांनी काढलेल्या आदेशानुसार काहीच दुकानांना परवानगी न देता आदेश नसलेल्या दुकानांनासुद्धा परवानगी दिली जात आहे. शासनाने आदेश काढून दुकाने बंद केले मग सुरू करण्यासाठी पैसे का घेतले जात आहेत.
शासनाकडून दुकाने सुरू करण्यासाठी परवानगी तरीही मोजावे लागतात 500 रुपये पहिल्या टप्प्यातील लॉकडाऊनमध्ये फक्त जीवनावश्यक वस्तूंचे दुकान सुरू होते. 20 एप्रिलपासून ग्रीन झोनमधील असलेल्या भंडारा जिल्ह्यातील काही उद्योगांना आणि काही दुकानांना सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. आदेश मिळालेले सर्व दुकान आणि लघु व मध्यम उद्योग आणि दुकाने सुरू झाले. नगरपालिकेच्या हद्दीबाहेरील दुकाने सुरू करण्यासाठी कोणतीही परवानगी लागली नाही. मात्र, जिल्ह्यातील नगर पालिकेकडून 500 रुपये आणा आणि परवानगी मिळावा असा नवीन व्यवसाय सुरू केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशात नसतानाही इलेक्ट्रिक दुकाने, इलेक्ट्रॉनिक, चष्म्यांची दुकाने, पेंटची दुकाने, बॅटरीची दुकाने, कुलरची दुकाने, हार्डवेयरची दुकाने, जनरल स्टोअर सुरू करण्याची परवानगी 500 रुपयांत देण्यात आली. या नियमबाह्य परवानगीशिवाय जिल्ह्यधिकारी यांनी दिलेल्या दुकान सुरू करण्यासाठी सुद्धा 500 रुपये फिस आकारण्यात आली. एवढेच नाही तर ज्यांनी मालमत्ता कर भरला नसेल त्यांना आधी मालमत्ता कर भरल्यानंतरच हा परवाना मिळत आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाकडे नगर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. आवश्यकतेपेक्षा जास्त दुकाने सुरू झाल्याने भविष्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे. नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांना लॉकडाऊनमुळे आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या 500 रुपयांतून काही प्रमाणात फंड निर्माण करीत आहेत.
शासनाकडून दुकाने सुरू करण्यासाठी परवानगी तरीही मोजावे लागतात 500 रुपये मुख्याधिकारी यांनी दिलेले कारण काही वेळासाठी योग्य आहे असे समजले तरी दुकानदारांनी त्यांचे सुरळीत सुरू असलेले दुकान शासनाच्या आदेशामुळे बंद केले. आता शासनाने त्यांना दुकान सुरू करण्याचे आदेश दिले मग त्यांना नगरपालिकेची वेगळी परवानगी का लागते आहे आणि त्यासाठी त्यांच्याकडून 500 रुपये का वसूल केले जात आहेत. याविषयी अधिकाऱ्यांनी कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यास नकार दिला आहे.
