भंडारा - गोसेखुर्द धरण अंतर्गत येणाऱ्या ३४ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या भूमिकेमुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. यामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
गोसे प्रकल्पग्रस्तांचा मतदानावर बहिष्कार
भंडारा जिल्ह्यातील अतिमहत्त्वाकांक्षी समजल्या जाणाऱ्या गोसे धरणाच्या भूमिपूजनाला आज ३० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तरीही धरण पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झालेले नाही. या धरणात शेती आणि गाव गेल्याने विस्थापित झालेल्या पुनर्वसित लोकांना अजूनही त्यांच्या शेतीचा आणि घराचा योग्य मोबदला मिळालेला नाही. या गावातील लोकांनी ११ तारखेला होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घातला आहे.
नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांची शेती या धरणांमध्ये गेले आहे. त्या काळात एकरी प्रत्येक २५ ते ३० हजार रुपये मोबदला देण्यात आला होता, मात्र ३० वर्षांचा कालावधी उलटला तरी धरण पूर्णत्वास आले नाही. मोबदल्याची किंमत दहापट वाढविण्यात आली मात्र शेतकऱ्यांच्या शेतीला वाढीव मोबदला देण्यात आला नाही. अनेक निवडणुका झाल्या अनेक नेते जिंकून गेले मात्र आश्वासनाची पूर्तता कुणीही केली नाही. या नेत्यांना निवडून दिले जाते, मात्र शेतकऱ्यांना आश्वासनांपलीकडे काहीही मिळत नाही. त्यामुळे अशा नेत्यांना धडा शिकवण्यासाठी गावकऱ्यांनी प्रहार संघटनेच्या नेतृत्वात बहिष्काराचे हत्यार उचलले आहे.
प्रकल्पग्रस्त लोकांना वाढीव मोबदला मिळावा, ते राहत असलेल्या पुनर्वसन क्षेत्रात नागरी सुविधा मिळाव्यात, कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी मिळावी, अशा विविध मागण्या घेऊन यापूर्वीही आमदार बच्चू कडू यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्याला घेराव घातला होता. आमदार कडू यांनी गोसे धरणाच्या ठिकाणी येऊन आंदोलन केले होते. या दोन्ही आंदोलनानंतर, या प्रकल्पग्रस्त लोकांच्या मागण्यांची पूर्तता करू, असे मुख्यमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले होते, मात्र तो फक्त वेळकाढूपणा असल्याचे आता लक्षात येत आहे. गावकऱ्यांनी बहिष्काराची भूमिका घेतल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले, तसेच निवडणूक रिंगणात उतरलेले राजकीय पक्षसुद्धा या गावकर्‍यांशी चर्चा करून त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
