भंडारा-जिल्ह्यात सुरू असलेल्या शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र हे शेतकऱ्यांसाठी आहे की सरकारी अधिकारी यांच्यासाठी असा प्रश्न निर्माण होत आहे. कारण, या सरकारी आधारभूत केंद्रांवर शेतकऱ्यांची सर्व तऱ्हेने लूट होत आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांची लूट होते. हे टाळण्यासाठी सरकारने आधारभूत किमतीवर धान खरेदी करण्यासाठी शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रांची निर्मिती केली. या केंद्रांवर शेतकरी धान विक्रीसाठी केंद्रावर नेतात. धान खरेदीनंतर सरकार या शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करते. प्रत्यक्षात या केंद्रावर शेतकरी लुबाडला जात असल्याचे चित्र आहे.
शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांची वजन मापात लूट ग्रेडरला पैसे देणाऱ्यांची प्राधान्याने धान खरेदी-धानाचे उत्पादन निघाल्यानंतर शेतकरी धान विक्रीसाठी आधारभूत केंद्रांवर येतो. मात्र सर्वच शेतकरी एकाच वेळी धान्य विक्रीसाठी आणत असल्याने केंद्रावर मोठी गर्दी होते. यावर उपाय म्हणून यावर्षीपासून सरकारने टोकन व्यवस्था सुरू केली. मात्र, ही व्यवस्था कुचकामी ठरली आहे. केंद्रावरील ग्रेडर हा एका रफ नोटबुकवर शेतकऱ्यांची नोंद घेतो. त्याच्या सोयीनुसार जे लोक त्याला नंबर लावण्यासाठी पैसे देतात, अशा शेतकऱ्यांच्या धानाची मोजणी प्रथम करण्यात येते.
हेही वाचा-सांगोला ते शालिमार 100 व्या किसान रेल्वेला मोदींच्या हस्ते हिरवा झेंडा
केंद्रावर विक्रीसाठी येत असलेल्या बारीक धानासाठी भ्रष्टाचाराची नवीन साखळी-
सध्या धानाला 2500 क्विंटलचा दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकरी त्याच्याकडील जाळ आणि बारीक दोन्ही धान या आधारभूत धान खरेदीवर विक्रीसाठी आणतो. यामधील बारीक धान्य हा राईस मिल मालक मिलिंग करून पॅकींग करून खुल्या बाजारात 40 ते 50 रुपये दरात विकतात. त्यामुळे आधारभूत धान खरेदी केंद्रावरून या धानासाठी राईस मिलर, केंद्र चालक, ग्रेडर आणि शासकीय यंत्रणा यांनी भ्रष्टाचाराची एक नवी साखळी सुरू केली आहे. त्यामुळे बारीक असलेल्या शेतकऱ्यांचा धान पहिल्यांदा खरेदी केला जातो. त्यामुळे इतर शेतकऱ्यांना धान खरेदीसाठी प्रतिक्षा करावी लागते.
हेही वाचा-ए आर रहमानच्या आईचे निधन, संगीतकार घडवण्यात होता मोलाचा वाटा
वजनातही फरक!
शेतकऱ्यांने विक्री करण्यासाठी आणलेला धान हा शासकीय नियमानुसार एका पोत्यात 40 किलो 600 ग्राम एवढा मोजणी करून घ्यायचा आहे. मात्र प्रत्यक्षात 41 ते 44 किलोपर्यंत धान घेतले जाते. जर शेतकऱ्याने विरोध केल्यास त्याच्या धानाची मोजणी केली जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट होत आहे.
क्षमतेच्या पहिलेच गोदाम भरल्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित..
भंडारा जिल्ह्याच्या बेलगाव या शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. केवळ 200 शेतकऱ्यांचा मालाची खरेदी झाली आहे. तरीही धान गोदाम भरल्याचा केंद्रचालकांनी सांगितले आहे. या केंद्राला जवळपास हजार शेतकरी जोडले गेले आहेत. त्यामुळे खरेदी अर्धवट असतानाच गोदामे भरली कशी, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.
शेतकऱ्यांनी ईटीव्ही समोर मांडल्या व्यथा-
केंद्रावर ईटीव्हीचे प्रतिनिधी पोहोचले असता शेतकरी किशोर ठवकर, प्रतिक टिचकुले आणि नितीन मारवाडे यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या आहेत. केंद्र चालकाच्या मते सध्या 639 नंबर सुरू आहे. मात्र तिथे आलेल्या शेतकऱ्यांनी सांगितले की त्यांचा नंबर त्याअगोदरचा आहे. कोणाचा 162 नंबर, कोणाचा 440 तर कोणाचा 542 नंबर असूनही त्यांचा नंबर लागला नाही. त्यातील एका शेतकऱ्याने सांगितले ती त्याच्याकडे असलेल्या बारीक धानाची मागणी ग्रेडरने केली. मात्र त्यांनी बारीक आणि जाळ दोन्ही धान एकत्रच घेण्याची विनंती केली. त्यामुळे ग्रेडरने त्याचा धान अजूनही घेतला नाही. याविषयी ग्रेडरला विचारले असता त्यांनी निव्वळ उडवाउडवीचे उत्तरे दिले. ज्या शेतकऱ्यांनी स्वतः येऊन येथे हमाली केल्या आहेत. त्यांचे धान आम्ही पहिले घेतले. असे केले नसते तर आतापर्यंत फक्त दीडशे लोकांचे धानाची खरेदी करू शकलो असतो, असे ग्रेडर रामकृष्ण गायधने यांनी उत्तर दिले.
भ्रष्टाचाराविषयी जिल्हापणन अधिकारी यांना विचारले असता त्यांनी पुरावे द्या, नंतर कारवाई करतो असे सांगून स्वतःची जबाबदारी टाळली. त्यामुळे या शेतकऱ्यांचा वाली कोण? त्यांच्यावर होणारा अन्याय कधी आणि कसा दूर होईल असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
