भंडारा - जिल्ह्यातील दोन सीबीएसई शाळेवर 55 लाखाचा दंड नागपूरच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी ठोठावला आहे. तर इतर दोन शाळांच्या आर्थिक कारभाराची चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच एका शाळेची मान्यता रद्द करण्याचे आदेशही काढण्यात आले आहेत. सीबीएसई शाळेच्या अनागोंदी कारभाराविरुद्ध मागच्या शंभर दिवसांपासून सुरू असलेल्या पालकांच्या आंदोलनाला अखेर यश मिळाले आहे.
नागपूरच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या दालनात उपोषण केल्याने मिळाला न्याय
भंडारा जिल्ह्यातील काही सीबीएसई शाळा या नियमांना डावलून आपल्या मर्जीनुसार शाळेचा कारभार चालवायचे. शाळेमध्ये एकंदरीतच हुकूमशाही पद्धतीचा कारभार सुरू होता. या हुकूमशाही विरुद्ध लढा देण्यासाठी शिक्षा बचाव आंदोलन समिती तर्फे जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण सुरू करण्यात आले होते. तीन महिने या उपोषणाकडे अधिकारी लक्ष देत नसल्याने शिक्षा बचाव आंदोलन समितीचे जिल्हा संयोजक नितीन निनावे, नागपूर विद्यापीठ सिनेट सदस्य प्रवीण उदापुरे, जिल्हाध्यक्ष अंकुश वंजारी यांनी थेट नागपूर च्या विभागीय शिक्षण उपसंचालक वैशाली जामदार यांच्या कार्यालयात उपोषणाला सुरुवात केली. शेवटी विभागीय शिक्षण उपसंचालकानी पाच शाळांवर वेगवेगळे कारवाईचे आदेश काढले.
सेंट पीटर आणि रॉयल पब्लिक स्कुलवर दंडात्मक कार्यवाहीचे आदेश
महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनियमन अधिनियम 2011 नुसार पालक शिक्षण संघ गठीत करून सीबीएसई शाळांनी शुल्क आकारण्याचा नियम आहे. मात्र या नियमाला बगल देत संपूर्ण शाळांनी अवैध रित्या शैक्षणिक फीस आकारत पालकांना आर्थिक दृष्ट्या लुबाडले आहे. भंडारा तालुक्यातील रॉयल पब्लिक स्कूल आणि सेंट पीटर स्कूल यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करून सेंट पीटर स्कूल वर अधिकचे घेतलेले 39 लाख 66 हजार 338 रुपये व पाच लाख दंड असे एकूण 46 लाख 66 हजार 338 रुपये परत करण्याचे व दंड वसुलीचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. तर रॉयल पब्लिक शाळेवर पाच लाखांचा दंड आकारण्यात आलेला आहे. तसेच शाळांनी आजपर्यंत पालकांकडून घेतलेले शुल्क महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क अधिनियमाचे उल्लंघन केल्याने 2014 ते 2021 दरम्यान ज्या पालकांनी या शाळेमध्ये शुल्क भरलेला आहे ते संपूर्ण शुल्क आता पालकांना परत करण्यात यावे असं आदेशात म्हटले आहे.
हेही वाचा -सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 51 हजारांपेक्षा जास्त नागरिकांचे कोरोना लसीकरण