बीड - जेव्हा जेव्हा निवडणुका येतात तेव्हा एक मुद्दा सातत्याने चर्चिला जातो, तो म्हणजे महिलांचा राजकारणातील सहभाग. बीड जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये सातत्याने महिलांचा दबदबा राहिला आहे. दिवंगत केशरकाकू क्षीरसागर, दिवंगत विमल मुंदडा, यांच्यासह मंत्री पंकजा मुंडे, प्रीतम मुंडे, संगीता ठोंबरे, रजनी पाटील, उषा दराडे आदी महिला बीड जिल्ह्याच्या राजकारणात प्रभावी राहिलेल्या आहेत.
विधानसभा, लोकसभा, विधानपरिषद, राज्यसभा, मंत्री आदी अनेक पातळ्यांवर या महिलांना काम करण्याची संधी मिळाली. या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासाचे प्रकल्प राबवले गेलेही, मात्र, या महिला शक्तीचा जिल्ह्यातील महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी म्हणावा तितका फायदा झालेला नाही. आजही जिल्ह्यातील महिलांच्या समस्या कायम आहेत.
बीड जिल्ह्याच्या राजकारणात महिलांचा प्रभाव अनेक वर्ष राहिला. अगदी पंचायत समिती सभापती ते आमदार, खासदार झालेल्या केशरकाकू क्षीरसागर यांनी जिल्ह्यावर एकहाती हुकूमत गाजवली. बीड जिल्ह्यातील साखर कारखाना, शिक्षण संस्था, बँक आदींच्या उभारणीसह रेल्वे आणि इतर गोष्टींमध्ये त्यांचा मोठा सहभाग राहिला. रजनी पाटील यांनाही लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली. त्या समाजकल्याण बोर्डावर देखील होत्या. उषा दराडे यांनीही विधानपरिषदेत काम केले. तर विमल मुंदडा या प्रदीर्घ काळ आमदार आणि राज्यमंत्री मंडळात मंत्री देखील होत्या. सध्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे या ५ वर्षांपासून मंत्री असून १० वर्षांपासून आमदार आहेत. खासदारकीची एक टर्म पूर्ण करून प्रीतम मुंडे आता दुसऱ्या टर्मसाठीही त्या निवडून आल्या. तर संगीता ठोंबरे यांनीही आमदारकीची ५ वर्ष पूर्ण केली आहेत.
या सर्वांच्या काळात मतदारसंघाचे प्रश्न काही ठिकाणी कमी अधिक प्रमाणात सुटले असतील. मात्र, महिलांच्या प्रश्नांवर अजूनही खूप काही करायला संधी आहे. विशेष म्हणजे राज्याचे महिला बालकल्याण खाते अगोदर विमल मुंदडा आणि आता पंकजा मुंडे यांच्या माध्यमातून बीड जिल्ह्यात होते. तरीही महिलांच्या विकासाचा अनुशेष बाकी आहे.
विमल मुंदडा यांच्या प्रयत्नांमधून सुरू झालेले स्त्री रुग्णालय हीच महिलांसाठीची मोठी म्हणावी अशी उपलब्धी. त्यानंतर खास महिलांसाठी म्हणून फार काही झाले नाही. बचत गटांच्या माध्यमातून, जीवन्नोनती अभियानाच्या, नाबार्डच्या माध्यमातून काही कार्यक्रम राबवले जात आहेत. मात्र, महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ मिळावी यासाठी देखील आणखी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारता आलेली नाही. जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्याच्या या ठिकाणांवर महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालयाची देखील व्यवस्था इतक्या वर्षात झालेली नाही, तिथे आरोग्य सुविधांचे तर फार अवघड आहे. येथील महिलांच्या आरोग्याचे प्रश्न गंभीर आहेत. रक्तक्षयाचे प्रमाण जास्त आहे. गर्भपिशवी काढण्याचे प्रमाण जास्त आहे. ऊसतोड महिलांचे सामाजिक, आर्थिक प्रश्न वेगळे आहेत. त्यावर बोलायला एकही महिला लोकप्रतिनिधी तयार नाही.
