बीड- दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बीडला वॉटर ग्रीड योजनेतून वगळण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 3 जून रोजी गोपीनाथ गडावरून बीडचा वॉटर ग्रीड योजनेत समावेश करू, असा शब्द दिला होता. मात्र, जिल्ह्याला वॉटर ग्रीड योजनेतून वगळण्यात आल्याने मुख्यमंत्र्यांनी शब्द पाळला नसल्याचे दिसत आहे.
जिल्ह्यातील अकरा तालुक्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून भीषण दुष्काळ आहे. जनावरांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही. शेती पिकत नसल्यामुळे सर्वाधिक आत्महत्या बीड जिल्ह्यामध्ये झालेल्या आहेत, असे असतानाही सरकारने बीडसारख्या दुष्काळी जिल्ह्याला वॉटर ग्रीड योजनेतून वगळले आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाला पाणी देता यावे यासाठी सर्व धरणे पाईपलाईनने जोडण्याची महत्वकांक्षी वॉटरग्रीड योजना सरकार आखत आहे. या योजनेतून बीड जिल्ह्याला फायदा होईल असे सांगितले जात होते. स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी बीड जिल्ह्यात येऊन हा शब्द दिला होता. मात्र प्रत्यक्षात या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातून बीड जिल्हा वगळण्यात आला आहे.
मराठवाड्यासाठी त्यातही दुष्काळी म्हणवणार्‍या बीड जिल्ह्यासाठी वरदान म्हणून गाजावाजा झालेल्या वॉटर ग्रीड योजनेत बीड जिल्ह्याच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहे. वॉटर ग्रीडच्या पहिल्या टप्प्याला राज्यमंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली असून यात केवळ औरंगाबाद आणि जालना या दोन जिल्ह्यांचाच समावेश आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने योजनेच्या पहिल्या टप्प्याच्या 4 हजार 293 कोटीच्या आराखड्याला मंजूरी दिली असून यात औरंगाबाद आणि जालना या दोन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील 737 कि.मी. तर जालना जिल्ह्यातील 458 कि.मी.ची पाईपलाईन या योजनेतून होणार आहे. वॉटर ग्रीड योजना 25 हजार कोटीची असली तरी पहिल्या टप्प्यात अवघ्या 4 हजार 293 कोटीचाच आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.
मराठवाड्यात सर्वाधिक पाणीटंचाई बीड जिल्ह्यात जानवते, असे असताना बीड जिल्ह्याचा समावेश पहिल्या टप्प्यात करण्यात आलेला नाही. वॉटर ग्रीडच्या माध्यमातून जायकवाडी, माजलगांव, लोअर दुधना, यलदरी, विष्णुपुरी, मांजरा, मनार आणि सिध्देश्‍वर या प्रमुख प्रकल्पांसह काही मध्यम आणि लघु प्रकल्प मराठवाड्याला पाणी पुरवतात या सर्वांना जोडण्याचे धोरण वॉटर ग्रीडमध्ये होते. मात्र पहिल्या टप्प्यातून बीड जिल्ह्याला वगळण्यात आल्याने बीडकरांमध्ये फसवले गेल्याची भावना आहे.
