बीड- दुष्काळामध्ये गावांना टँकरशिवाय पाणीपुरवठ्याचा पर्याय राहत नाही. परंतु बऱ्याच गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी सध्या असलेल्या जलस्रोतांच्या जवळपास पाणी उपलब्ध असणारे जलस्रोतदेखील आढळू शकतात. याचा विचार करून जिल्ह्यातील 300 गावे कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्यासाठी योजनेची अंमलबजावणी केली जावी, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या यांच्यामार्फत नियोजन आराखड्यामध्ये याचा समावेश करून सदर योजना नोव्हेंबर अखेर पूर्ण करावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी दिले.
केंद्रेकर यांनी गेवराईचा दौरा केला. या भेटीदरम्यान त्यांनी विविध योजनांचा आढावा घेतला. यावेळी प्रभारी जिल्हाधिकारी प्रवीण धरमकर, उपविभागीय अधिकारी गणेश महाडिक, तहसीलदार संगीता चव्हाण, गेवराई नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी बिघोत यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त केंद्रेकर यांनी पाणीटंचाई, विहीर अधिग्रहण, चारा छावण्या, प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अभियान, जिल्हा पुरवठा विभाग तसेच निवडणूक विषयक कामांचा आढावा घेतला.
यावेळी मार्गदर्शन करताना केंद्रेकर म्हणाले, 15 ऑगस्टपर्यंत जिल्ह्यात धूरमुक्त महाराष्ट्र अभियानाची अंमलबजावणी केली जात आहे. याद्वारे जिल्ह्यात 100 टक्के पात्र लाभार्थ्यांना उज्वला योजनेतून लाभ देऊन गॅस जोडणी दिली जावी. जिल्ह्यातील पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने काही ठिकाणी अजून टँकर सुरू आहेत. परंतु, जिल्ह्यातील तीनशे गावांना कायमस्वरुपी टँकरमुक्त होण्यासाठी विविध योजनांचा वापर करून पर्यायी पाणीपुरवठा योजना राबवली जावी, असे विभागीय आयुक्त म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले, तीनशे गावे निवडण्यासाठी कार्यवाही केली जावी, या गावांमध्ये सध्या असणाऱ्या जलस्रोतांपासून जवळपास पाणी उपलब्ध होऊ शकणारे नवीन जलस्रोत शोधून या वाढीव पाणीपुरवठ्याच्या योजनेची अंमलबजावणी केली जावी. रोजगार हमी योजनेमधून या ठिकाणी विहीर घेतली जावी आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमार्फत यावर पाणी उपसा पंप व पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा योजना राबवण्यासाठी आराखडा करून याचा समावेश यावर्षीच्या नियोजन आराखड्यात केला जावा. यासाठी तहसीलदार व गट विकास अधिकारी यांनी निवड केलेल्या गावातील ग्रामसेवक, सरपंच, तलाठी आणि पाणीपुरवठा विभागाचे संबंधित कनिष्ठ अभियंता यांची संयुक्त कार्यशाळा घेऊन योजनेस गती दिली जावी, असे ते म्हणाले.