नवी दिल्ली - बीड जिल्हा ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणुन ओळखला जातो. ठेकेदारांकडून या कामगारांच्या होणाऱ्या पिळवणुकीचा पाढा राष्ट्रवादीच्या खासदार वंदना चव्हाण यांनी राज्यसभेत वाचला आहे. ऊसतोड करणाऱ्या महिलांना गर्भाशय काढून टाकण्याची सक्ती ठेकेदाराकडून केली जाते, या प्रकरणाची सखोल चौकशीची मागणी चव्हाण यांनी राज्यसभेमध्ये केली आहे.
ज्या महिलांना मासिक पाळी येते त्या महिलांना हे ठेकेदार काम देण्यास इच्छुक नसतात. तसेच कामावर घेतले तरी मासिक पाळी दरम्यान गैरहजर राहिल्यावर दंड करतात. त्यामुळे या महिलांना गर्भाशय काढण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.
ऊसतोडणीचे काम मिळवण्यासाठी 5 हजारांपेक्षा जास्त महिलांनी गर्भाशय काढले आहे. यामध्ये 20 ते 30 या वयोगटातील महिलांचा समावेश असून ऊसतोड ठेकेदार महिलांना गर्भाशय काढण्यासाठी २० ते 30 हजार रुपये कर्जाऊ देतात ही धक्कादायक बाब आहे, असे वंदना चव्हाण म्हणाल्या.
ऊस तोडणी करणाऱ्या नवरा आणि बायको या दोघांमधील एकजण जरी कामावर आला नाही तर दोघांची गैरहजेरी लावली जाते आणि त्यांच्याकडून ५०० रुपये दंड वसूल केला जातो, असेही त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय महिला आयोगाने महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिवांना याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने देशभरात असे प्रकार होत आहेत का याची देखील चौकशी करावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.
