बीड- मराठा समाजाच्या आरक्षण प्रश्नासंदर्भात आगीत हात घालण्याचा प्रयत्न ठाकरे सरकारमधील अनेक नेते करत आहेत. पण लक्षात ठेवा मराठा आरक्षण प्रश्नावर असले घाणेरडे राजकारण कराल, तर एक दिवस हाच मराठा समाज तुम्हाला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. मराठा समाजातील तरुण देशोधडीला लागले आहेत. आरक्षण देण्यासाठी या ठाकरे सरकारची सकारात्मक भूमिका आतापर्यंत कधीच दिसलेली नाही. मात्र आता खूप झालं, मराठा समाजाला जर 17 नोव्हेंबर पर्यंत आरक्षण मिळाले नाही तर आम्ही न्यायालयात जाऊ, असा इशारा शिवसंग्रामचे संस्थापक आमदार विनायक मेटे यांनी बीड दिला. ते गुरुवारी आयोजित मराठा आरक्षण व युवा परिषद कार्यक्रमात बोलत होता.
मराठा समाजाला 17 नोव्हेंबरपर्यंत आरक्षण मिळालेच पाहिजे यावेळी व्यासपीठावर गायकवाड आयोगाचे सदस्य सर्जेराव निमसे, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणारे श्रीराम पिंगळे, नारायणगडाचे मठाधिपती शिवाजी महाराज, सुदर्शन धांडे, प्रभाकर कोलांगडे , बंकट स्वामी संस्थानचे मठाधिपती लक्ष्मण महाराज मेंगडे, राम गडाचे मठाधिपती लक्ष्मण महाराज रामगडकर, अशोक सुरवसे आदींची उपस्थिती होती.
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तेव्हा माझे ऐकले नाही-
पुढे बोलताना आमदार मेटे म्हणाले, मी यापूर्वी अनेकवेळा बैठकीमध्ये सांगत होतो की, हे आरक्षण देत आहात पण चुकीच्या पद्धतीने देतायेत. मात्र पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने तेव्हा माझे ऐकले नाही. त्यांच्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर कायद्यात बदल करून घेतले नंतर हायकोर्टात केस जिंकली. हे सगळं झाल्यानंतर मात्र काही लोकांच्या पोटात पोटशूळ उठला व नंतर ठाकरे सरकार आल्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या विषयाला अंतरिम स्थगिती आली. व त्यानंतर पुन्हा कोविड च्या नावाखाली या सरकारने मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. हा माझा स्पष्ट जाहीर आरोप असल्याचे आमदार विनायक मेटे यांनी सांगितले.
सात नोव्हेंबरला मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर मशाल मार्च-
मराठा समाजाला तत्काळ आरक्षण द्यावे. तत्पूर्वी राज्यात होत असलेल्या नोकर भरती प्रक्रियेत मराठा समाजाला न्याय मिळावा, यासाठी शिवसंग्राम सात नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानी मशाल मार्च काढणार आहे, अशी माहिती यावेळी मेटे यांनी दिली.
