बीड- कोरोनाच्या महामारीमुळे मागील वर्षभरापासून शाळा बंद आहेत. ऑनलाइन माध्यमातून शाळांनी विद्यार्थ्यांचे काही विषयांचे तास घेतले आहेत. मात्र पालक यावर समाधानी नाहीत. आमची मुलं शाळेत गेलेली नाहीत तर आम्ही पूर्ण फीस द्यायची कशी? असा सवाल बीड जिल्ह्यातील पालकांनी उपस्थित केला आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा व्यवस्थापन समितीकडून मात्र पालकांना फीस भरण्यासंदर्भात मेसेज आले आहेत. एवढेच नाही तर काही पालकांना लेखी पत्र देखील शाळांनी पाठवले असल्याचे पालकांनी सांगितले. याबाबत 'ईटीव्ही भारत' ने घेतलेला हा आढावा.
कोरोनाच्या संकटामुळे वर्षभरापासून शाळा सुरू झालेल्या नाहीत. मुलं घरी राहूनच अभ्यास करत आहेत. काही शाळांनी ऑनलाइन प्रणालीद्वारे मुलांचे काही विषयाचे तास घेतलेले आहेत. मात्र आता शैक्षणिक शुल्कावरून पालक व शाळा व्यवस्थापन समिती असा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. यामध्ये शाळेची भूमिका अशी आहे की, आम्ही ऑनलाइन प्रणालीद्वारे मुलांना शिकवले आहे. त्यासाठी आम्हाला खर्च करावा लागलेला आहे. शिक्षकांचा पगार थांबलेला नाही. त्यामुळे गत वर्षाचे शैक्षणिक शुल्क वेळेत देणे बंधनकारक आहे. असे शाळा व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे.
इंग्रजी शाळांचा फी वसुलीसाठी पालकांकडे तगादा काय म्हणतात शिक्षणाधिकारी?
दरम्यान शाळा व्यवस्थापन समिती व पालक यांचा तिढा सोडवायचा असेल तर आता जिल्हा प्रशासनाने यामध्ये गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. याबाबत बीडचे शिक्षणाधिकारी प्रा. श्रीकांत कुलकर्णी यांना विचारणा केली असता, ते म्हणाले की, कुठल्याही शाळेचे शैक्षणिक शुल्क ठरवण्याचा अधिकार त्या-त्या शाळेच्या व्यवस्थापन समितीला आहे. मात्र असे असले तरी कोरोनाच्या या संकटामुळे शाळांनी पालकांना फीस वसुलीसाठी सक्ती करू नये, शाळेने टाळेबंदीदरम्यान मुलांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी जो काही खर्च केलेला आहे. त्याचे ऑडिट करण्यासाठी आमच्याकडे येत असते. शाळांनी पालकांसाठी जी सवलत देता येईल ती द्यावी, जेणेकरून गोरगरीब पालकांना मदत होईल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी यावर दिली आहे.
काय म्हणतात पालक?
आजवर कधीही शैक्षणिक शुल्क भरण्याच्या संदर्भाने पालकांनी हलगर्जीपणा केलेला नाही. मात्र यंदा कोरोनाच्या संकटामुळे अनेक पालक संकटात आहेत. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समितीने पालकांच्या आर्थिक परिस्थितीची जाणीव ठेवावी एवढीच अपेक्षा आहे. असं पालक शीला सचिन कराड यांनी म्हटले आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे अनेक पालकांना आपाला रोजगार गमावावा लागला आहे. अनेकांची आर्थिक परिस्थिती डळमळीत आहे. त्यामुळे शाळांनी शैक्षणिक शुल्क घेताना पालकांच्या बाजूने थोडा तरी विचार करावा अशी प्रतिक्रिया मिलिंद बनसोडे यांनी दिली आहे. तसेच पालकांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देखील देण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यामध्ये लक्ष घालून शाळांना फीस न घेण्याबाबत आदेश द्यावेत अशी मागणी पालकांनी केली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास तिव्र आंदोलनाचा इशारा देखील देण्यात आला आहे.
हेही वाचा -मुंबईत अंडरवर्ल्ड पुन्हा सक्रिय?; गँगस्टर फहिमच्या नावाने व्यावसायिकाला धमकीचे फोन
