बीड - सर्वांचे लक्ष लागलेल्या बीड जिल्हा बँकेच्या निवडणूक फिस्कटल्याचे अखेर मंगळवारी स्पष्ट झाले. जिल्हा बँकेच्या उपविधीप्रमाणे निवडणूक लढविण्यासाठी आवश्यक असलेली लेखापरीक्षणाची पात्रता कोणतीच सेवा संस्था पूर्ण करीत नसल्याने बँकेच्या सेवा संस्था मतदारसंघातील ११ जागांसाठी एकही उमेदवार पात्र ठरला नाही. बँकेच्या इतिहासात प्रथमच अशी वेळ आली आहे. तसेच महिलांसाठीच्या २ जागांवर देखील मंगळवारी रात्रीपर्यंत एकही उमेदवार पात्र ठरला नव्हता. मात्र या मतदारसंघातील ५ अर्जावरील निकाल राखून ठेवण्यात आले असून तेथील चित्र आज स्पष्ट होणार आहे. तर बँका पतसंस्था, कृषी पणन संस्था, इतर संस्था, विमुक्त जाती, ओबीसी आणि अनुसूचित जाती मतदारसंघासाठी निवडणूक होणार आहे.
बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या १९ जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरु आहे. यातील उमेदवारी अर्जाची छाननी मंगळवारी झाली. यात अपेक्षेप्रमाणे सेवा संस्था मतदारसंघात लेखापरीक्षणाचा अ किंवा ब वर्ग असणाऱ्या संस्था नसल्याने या मतदारसंघातील ११ जागांसाठी भरण्यात आलेले सर्व अर्ज अपात्र करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या ११ जागा रिक्त राहणार आहेत. महिला राखीव जागांचे चित्र देखिल काहीसे तसेच आहे.
ओबीसी (२), अनुसूचित जाती (१), विमुक्त जाती (३), नागरी बँका (११), कृषी प्रक्रिया (७) आणि इतर संस्था (१४) उमेदवार पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी रंजक लढती होऊ शकतात. इतर संस्था मतदारसंघात माजी आमदार बदामराव पंडित यांच्यासह फुलचंद मुंडे, धनराज मुंडे, अमोल आंधळे, नवनाथ शिराळे आदींचे अर्ज पात्र ठरले आहेत.
५ अर्जावरचा निकाल राखीव ठेवण्यात आला-
बँका पतसंस्था मतदारसंघ हा विद्यमान अध्यक्ष आदित्य सारडा यांचा मतदारसंघ आहे. या मतदारसंघात तब्ब्ल ११ उमेदवार पात्र ठरले. यामध्ये आदित्य सारडा यांच्यासह राजकिशोर मोदी, दीपक घुमरे, संगीत लोढा, संजय आंधळे आदींचा समावेश आहे. ओबीसी मतदारसंघात राजेश धोंडे आणि कल्याण आखाडे यांच्यात लढत अपेक्षित आहे तर विमुक्त जाती मतदारसंघात महादेव तोंडे, चंद्रकांत सानप, सत्यसेन मिसाळ यांचे अर्ज पात्र ठरले आहेत. अनुसूचित जाती मतदारसंघात रवींद्र दळवी यांचा एकमेव अर्ज पात्र असून इतर ५ अर्जावरचा निकाल राखीव ठेवण्यात आला आहे.
राष्ट्रवादीने केला भाजपचा गेम , प्रशासक मंडळ नेमण्याची खेळी-
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत बँकेवरील माजी मंत्री पंकजा मुंडेंच्या राजकीय वर्चस्वाला धक्का देण्याची जबरदस्त खेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून खेळण्यात आली आहे. बँकेच्या उपविधीप्रमाणे उमेदवार ज्या संस्थेशी संबंधित आहे. त्या संस्थेला लेख परीक्षणाचा अ किंवा ब दर्जा आवश्यक आहे. या नियमाला २०१५ च्या निवडणुकीत तत्कालीन सहकार मंत्र्यांनी स्थगिती दिली होती. त्यामुळे त्यावेळी काही अडचणी आल्या नाहीत. याहीवेळी त्या नियमाला स्थगिती मिळावी, अशी याचिका भाऊसाहेब नाटकात यांनी सहकार मंत्र्यांकडे केली होती. सर्वांनाच मागील निवडणुकीप्रमाणे अशी स्थगिती मिळेल असेच अपेक्षित होते. या याचिकेवर सोमवारी सहकार मंत्र्यांसमोर सुनावणी होणार होती. मात्र सोमवारीच भाऊसाहेब नाटकात यांनीच याचिका मागे घेतल्याची माहिती हाती आली आहे. त्यामुळे साहजिकच या नियमाला स्थगिती मिळू शकली नाही आणि तब्बल ११ जागा रिक्त राहतील अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
राष्ट्रवादीने सहकारात भाजपला दिलेली ही मोठी धोबी पछाड-
आता ६ ते ८ जागांवर निवडणूक होईल. यात कोणीही निवडून आले तरी बहुसंख्य जागा रिक्त असल्याने संचालक मंडळ स्थापीत करणे सहकार कायद्यानुसार शक्य होणार नाही आणि बँकेवर प्रशासकीय मंडळ स्थापन करण्याशिवाय सरकार समोर पर्याय राहणार नाही. बँकेच्या मतदारांची परिस्थिती पाहता बॅंकेवर थेट वर्चस्व मिळविणे राष्ट्रवादीला शक्य नव्हते. मात्र आता प्रशासक मंडळाची वेळ आल्यास राष्ट्रवादी आणि सत्ताधारी बँकेवर आपले नियंत्रण मिळवू शकतात. राष्ट्रवादीने सहकारात भाजपला दिलेली ही मोठी धोबी पछाड मानली जात आहे.
हेही वाचा-धक्कादायक! वाशिमच्या देगावमध्ये निवासी शाळेतील 229 विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण
