'सरकार नावाची व्यवस्था शिल्लक नाही; प्रशासन गोंधळलेले अन् राज्यकर्ते बावरलेले'

भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. कोरोनावर नियंत्रण ठेवण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचे मत धस यांनी व्यक्त केले.

बीड - "महाराष्ट्र राज्यात सरकार नावाची व्यवस्थाच शिल्लक राहिली नाही, प्रशासन म्हणजे अजब गावची गजब कहानी झाले आहे. कडक निर्बंध म्हणजे लॉकडाऊन नाही, परंतु ज्यामुळे कोरोना फैलावतो आहे ते सर्व चालू आहे. ज्यामुळे कोरोनाची शक्यता कमी आहे ते सर्व बंद केले. अशी संभ्रमावस्था राज्यकर्त्यांची झालेली आहे. कोरोना महामारीवर उपाययोजना करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. राज्यकर्ते बावरले असून जिल्हा प्रशासन गोंधळलेले आहे." अशी टीका भाजपा आमदार सुरेश धस यांनी केली.

काळ्याबाजारावर वचक नाही -

लसीकरणामध्ये गोंधळ झाल्याने ५ लाख लस वाया गेली आहे. याला जबाबदार कोण आहे? हे सांगण्याऐवजी आरोग्यमंत्री केंद्र शासनाचे नावाने खडे फोडत आहेत. राज्यात रेमडेसिवीर इंजेक्शनसाठी रांगा लागल्या आहेत. मात्र, जास्त पैसे मोजले तर इंजेक्शन उपलब्ध होत आहे. काळाबाजार करणाऱ्यांवर शासकीय यंत्रणेचा वचक राहिलेला नाही. शासन फक्त टीव्हीवर, प्रसारमाध्यमांद्वारे रेमडेसिवीर इंजेक्शनची किंमत ८९९ रुपये असल्याचे सांगत आहे. प्रत्यक्षात पाच हजार चारशे रुपयांना द्यावे लागतात. गोरगरीब रूग्ण कुठून आणणार एवढे पैसे? असा सवाल प्रश्न आमदार सुरेश धस यांनी उपस्थित केला. डिसेंबर २०२० मध्ये मुदत संपलेले रेमटेक कंपनीचे इंजेक्शन आष्टीतील एका हॉस्पिटलमध्ये आणले गेले. त्या बाटलीवर जुन्या लेबल वर नवीन लेबल लावून नोव्हेंबर २०२१ अशी मुदत असल्याचे खोटे लेबल लावले आहे. हा भयानक प्रकार आहे. किती ठिकाणी ही कालबाह्य झालेली इंजेक्शन्स काळ्याबाजाराने रूग्णांना दिले गेले आहेत? अशा प्रकरणांमध्ये शासनाने काय कारवाई केली? असा प्रश्न धस यांनी उपस्थित केला.

पोलिसांचे मनोधैर्य खचले -

मागील वर्षी कोरोना महामारीवर उपाययोजनेमध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पोलीस विभागाने अतिशय प्रभावी काम केले. त्यांनी दंडुका वापरल्यानेच महामारी नियंत्रणात आली. मात्र, यावेळी सचिन वाझे प्रकरणामुळे पोलिसांचे मनोधैर्य खचले आहे. शासन आणि प्रशासनाचा ताळमेळ राहिलेला नाही त्यामुळे नागरिकांनी स्वतःच काळजी घ्यावी, असे धस म्हणाले.

लॉकडाऊन हा पर्याय नाही -

शासनाने आता कडकनिर्बंध लावले आहेत. मात्र, नेमके कशावर निर्बंध आहेत, हे शासनाला देखील समजलेले नाही. किराणा सामान एकावेळी आठ दिवसाचे मिळत नाही काय? भाजीपाला आठ दिवसांसाठी एकदा घेता येत नाही काय? असे प्रश्न धस यांनी उपस्थित केले. बांधकामांना परवानगी दिली आहे मात्र, साहित्यांची दुकानेच बंद आहेत. सर्व वाहतूक सुरू आहे मात्र, गॅरेज बंद ठेवले आहेत, असे तुघलकी निर्णय शासनाने घेतले आहेत.

कोरोनाचा चाचण्या करून संक्रमीत रूग्णांना विलगीकरणात पाठवले जाते. त्या रूग्णांची नोंद ठेवली जात नाही. त्यांची यादी पाठवली जात नाही. त्यामुळे कोण संक्रमीत आहे हे समजत नाही. याच कारणांमुळे कोरोनाचा विस्फोट झालेला आहे. जामगाव या माझ्या गावी सर्व शंभर टक्के नागरिकांची तपासणी केली असून संक्रमित नागरिकांना सक्तीने कोविड सेंटरमध्ये भरती केले आहे. याच पद्धतीने गावोगावी काम झाले पाहिजे, असे धस म्हणाले.