बीड- राज्यात सर्वाधिक ऊसतोड कामगार बीड जिल्ह्यात आहेत. दरवर्षी 8 ते 9 लाख ऊसतोड कामगार उस तोडीसाठी पर राज्यात व जिल्ह्यात जातात. उसतोडीला जाताना मुलांना बरोबर घेऊन जाण्याचे प्रमाण सुमारे 70 टक्के पेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे या ऊसतोड मजुरांच्या पाल्यांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने वसतिगृह सुरू करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. त्यानुसार राज्यात 41 तालुक्यात 82 वसतिगृह उभारण्यात येत आहेत, त्यामुळे ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांना आई-वडिलांबरोबर ऊस तोडणीला जावे लागणार नाही. त्यांची सोय वसतिगृहात करण्यात येईल तसेच या ठिकाणी राहून त्यांना शिक्षणही पूर्ण करता येईल. या वसतिगृहांमुळे मुलांचे शिक्षण पूर्ण होऊन आमच्या तीन पिढ्यांपासून हातात असलेला कोयता तरी सुटेल, अशी अपेक्षा बीड जिल्ह्यातील ऊस तोड कामगार यांनी बोलून दाखवली.
मुलांच्या हातातील कोयता सुटणार? बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नांवर आजवर अनेक नेत्यांनी राजकारण केलेले आहे. एवढा वर्षात अद्यापपर्यंत बीड जिल्ह्यात ऊसतोड कामगारांची खरी संख्या किती आहे. याची लेखी स्वरुपात नोंद देखील झालेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र ऊसतोड कामगारांसाठी व त्यांच्या समस्या निवारणासाठी काम करणार्‍या महिला किसान अधिकार मंच, राज्य समन्वयक समिती सदस्य तथा सामाजिक कार्यकर्त्या मनिषा तोकले सांगतात की, बीड जिल्ह्यामध्ये ऊसतोड मजुरांची संख्या 10 लाखापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांच्या मुलांची संख्या देखील पाच ते सहा लाखाच्या घरात आहे. आम्ही अनेक वर्षांपासून ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या नोंदणी संदर्भात मागणी करत आहोत. मात्र याकडे कोणी लक्ष देत नसल्याची खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
अनेक ऊसतोड कामगारांचे पाल्य शिक्षणापासून वंचित आहेत. शिक्षणाचा अभाव असल्यामुळे बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बाल विवाह होत आहेत. परंतु आता जर बीड जिल्ह्यात ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी वसतिगृहाची निर्मिती होत असेल तरही आनंदाची बाब आहे. आमचे म्हणणे एवढेच आहे की, या वसतिगृहात राबविण्यात येणाऱ्या योजनेची अंमलबजावणी व्यवस्थित करावी, अन्यथा इतर ऊसतोड कामगारांच्या योजनांप्रमाणे ही देखील योजना फोल ठरू नये, अशी अपेक्षा समाजसेविका मनिषा तोकले यांनी व्यक्त केली.
योजनेच्या अंमलबजावणीवर ठरणार फलित-
केवळ व्यवस्था नसल्यामुळे हजारो ऊसतोड कामगारांची पाल्यं शिक्षणापासून वंचित आहेत. ऊसतोडीला जाताना आपली मुले ठेवायची कुठे? हा प्रश्न त्यांच्यासमोर असतो. मात्र आता शासनाने ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे ऊसतोड संघर्ष समितीचे सदस्य दादासाहेब मुंडे म्हणाले. हा निर्णय सर्वार्थाने उत्तम आहे. परंतु या योजनेची अंमलबजावणी कशी होते. यावरच या योजनेचे फलित ठरणार आहे.
अनेक वर्षाच्या लढ्याला आले यश-
ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी बीड जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या संघटना सतत पाठपुरावा करत होत्या. अखेर हा प्रश्न बीडचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी त्यांच्या सरकारच्या काळात मार्गी लावला असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब मुंडे यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यात बीड जिल्ह्यातील परळी, केज, बीड, गेवराई, पाटोदा व माजलगाव तालुक्यामध्ये ऊसतोड मजुरांच्या पाल्यांसाठी वसतिगृह चालू शैक्षणिक वर्षात सुरू करण्यात येणार आहेत.
वसतिगृह निर्णयाबाबत काय म्हणतात ऊसतोड कामगार-
बीड तालुक्यातील तळेगाव येथील ऊस तोड कामगार लाला जाधव यांना शासनाच्या या वसतिगृह निर्णय संदर्भात विचारले असता ते म्हणाले की, सरकारने मुलांसाठी सुरू केलेल्या या वसतिगृहामुळे आमच्या मुलांच्या शिक्षणाची काळजी मिटली आहे. आमची मुले आता शिक्षणासाठी वसतिगृहात ठेवता येत असतील तर आम्हाल आनंदच आहे. कारण मागील तीन पिढ्यांपासून आम्ही ऊस तोडणीचे काम करत आहोत. आमच्या पुढच्या पिढीला शिक्षणाची संधी मिळाल्यास हातातील कोयता तरी सुटेल, अशी भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
मुलांना नातेवाईकांकडे ठेवून जावे लागते ऊस तोडणीला-
बीड येथील मनिषा भडगळे हे मागील पाच वर्षांपासून ऊस तोडणीचे काम करते. तिला दोन मुलं व एक मुलगी आहे. ऊस तोडणीला जाताना या लहान चिमुकल्या मुलांपैकी एक मुलगा व एक मुलगी नातेवाईकांकडे ठेवावे लागतात. व एका मुलाला ऊस तोडणीला जाताना बरोबर घेऊन जावे लागते. कारण इथे मुले ठेवायची कोणाकडे हा देखील आमच्यासमोर प्रश्न असतो. मात्र आता शासनाने आमच्या मुलांसाठी वसतिगृह सुरू केले आहे, म्हटल्यावर मुलांच्या शिक्षणात खंड पडणार नाही, आम्हालाही ऊस तोडणीला निश्चिंतपणे जाता येईल, ही बाब आमच्यासाठी समाधानकारक आहे.
