बीड-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर पीक विम्याच्या संदर्भात बीड पॅटर्न संपूर्ण देशभरात लागू करा, अशी मागणी केलेली आहे. या पॅटर्नमुळे नफेखोरी करणाऱ्या पीक विमा कंपन्यांना लगाम बसणार आहे.
पीक विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांचा विमा भरून घेऊन कोट्यावधी रुपयांचा यांचा नफा कंपन्या कमवत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना याचा लाभ होत नव्हता. यावर राज्य सरकारने नामी शक्कल लढवित पीक विमा कंपन्यांसाठी बीडमध्ये नवा पॅटर्न लागू केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर पीक विम्याच्या संदर्भात बीड पॅटर्न संपूर्ण देशभरात लागू करा, अशी मागणी केलेली आहे.
विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीला आळा घालणारा 'बीड पॅटर्न' हेही वाचा-'लोकांची ओळख पटवणे अवघड, डीएनए चाचणी करून तीन दिवसात मृतदेह ताब्यात देऊ'
असा बीडमधील पीक विम्याचा पॅटर्न-
जिल्ह्यात राबवित असलेला पीक विमा पॅटर्न नेमका काय आहे, याबाबत सांगताना बीड जिल्हा कृषी अधीक्षक दत्तात्रय मुळे यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले की, जर एखाद्या वर्षी शंभर पैकी 40 टक्के शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान झाले तर संबंधित पिक विमा कंपनीने नुकसानीचे 40 टक्के शेतकऱ्यांना वाटप करायचे. या नुकसानीच्या दुप्पट म्हणजे 40 टक्के राज्य सरकारकडे रक्कम जमा करावी लागते. जेणेकरून पीक विमा कंपन्यांकडून आलेला 40 टक्के निधी राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी खर्च करू शकते. हा पैसा इतर विभागात वर्ग करता येणार नाही, अशीदेखील यामध्ये अट आहे. याउलट जर एखाद्या वर्षी 110 टक्के पेक्षा अधिक नुकसान झाले तर जेवढे अधिक नुकसान होईल, त्यामधील अर्धी रक्कम संबंधित राज्य सरकारने पीक विमा कंपनीला म्हणजेच शेतकऱ्यांना द्यायची. हा नवीन पॅटर्न सध्या बीड जिल्ह्यात राबविला जात असल्याची माहिती जिल्हा कृषी अधीक्षक मुळे यांनी दिली.
हेही वाचा-स्पुटनिक लसीसाठी पालिका वेगळे कोल्ड स्टोरेज उभारणार; मुंबई महापौरांची माहिती
बीड पॅटर्न लागू झाल्यास देशभरातील शेतकऱ्यांना दिलासा
जिल्ह्यात राज्य सरकार राबवत असलेल्या या नवीन पीक विमा पॅटर्नमुळे आजवर अनेक खासगी पिक विमा कंपन्यांची मक्तेदारी व नफेखोरी मोडीत निघण्यास मदत होईल. यापूर्वीचा बीड जिल्ह्यातील पीक विमा कंपन्यांचा अनुभव अत्यंत वाईट आहे. मागील दोन वर्षात शेतकऱ्यांमध्ये पीक विमा संदर्भात जागृती झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे बर्‍यापैकी पैसे मिळाले. मात्र, त्यापूर्वी अनेक वर्ष शेतकरी पीक विमा भरत होते. परंतु कंपन्यांच्या मक्तेदारीमुळे शेतकऱ्यांना म्हणावा तसा पीक विमा मिळत नव्हता.
हेही वाचा-PUNE MIDC FIRE LIVE ; आणि 'फक्त आम्ही पाच ते सहा जणच बाहेर निघालो, माझ्या बायकोचाही मृत्यू झाला'
असा आहे पीक विमा कंपनीबाबतचा बीड पॅटर्न-
भारतीय कृषि विमा कंपनीमार्फत पीक विमा योजना जिल्हामध्ये खालील अटीनुसार राबविण्यात येईल.
1) योजनेच्या तीनही वर्षांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के इतका असेल.
2) भारतीय कृषी विमा कंपनी एका वर्षांमध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या 110 टक्के पर्यंत दायित्व स्विकारेल. तथापि एका वर्षातील देय रक्कम जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या 110 टक्के पेक्षा जास्त असल्यास 110 टक्के पेक्षा जास्तीचा भार राज्य सरकरा स्वीकारले. जर देय नुकसान भरपाई एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल तर भारतीय कृषि विमा कंपनी विमा हप्ता रक्कमेच्या जास्तीत जास्त 20 टक्के रक्कम स्वत:कडे ठेवेल. उर्वरीत विमा हप्ता रक्कम राज्य सरकारला परत करेल .
3) इतर जिल्हयांमध्ये लागू असलेल्या सर्व जोखीम व तरतूदी बीड जिल्हयाकरीता लागू असतील.
4) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी या पूर्वी राज्य सरकारच्या अध्यादेश क्रमांक प्रपिवियो -2020 /प्र.क्र .40 /11 - अ , दि . 29 जून , 2020 मधील सर्व तरतुदी लागू राहतील.
5) भारतीय कृषी विमा कंपनीमार्फत योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या अनुदानासाठी राज्य सरकारच्या हिश्शापोटी देय होणारी रक्कम अर्थ संकल्पीय तरतुदीतुन भागविण्यात यावी.
दरम्यान, राज्य सरकारने पीक विमासंदर्भात सुरू केलेला नवीन पॅटर्न देशात प्रत्यक्षात लागू झाला तर देशभरातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकणार आहे.
