कोरोना सावटाखाली खरीप हंगाम पूर्व नियोजन बैठक; पाणीटंचाई, कृषी वीजपुरवठासह विविध उपाययोजनांवरही चर्चा

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रगती सभागृहात खरीप हंगाम पूर्व नियोजन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी खरीप हंगामाच्या नियोजनाबरोबरच कोरोनाच्या संकटात शासनाच्या विविध विभागांच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबतही चर्चा झाली. मागील हंगामातील पीकविमा व कृषी वीजपुरवठा योजनेतील अडचणींवर देखील चर्चा करण्यात आली.

बीड - कोरोना संकटाच्या सावटाखाली ही बैठक होते आहे. यातून आपण येणाऱ्या कृषी खरीप हंगामाचे खरीप नियोजन करतो आहोत. यामध्ये खरीप हंगामाची कृषी विषयक तयारी करताना आपण सर्व प्रमुख बाबींचा विचार केला असून जिल्ह्यातील ऊस तोड कामगार व मजुरांना हाताला काम देण्यासाठी मनरेगातून कामे सुरू करण्याचे निर्देश राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रगती सभागृहात आज खरीप हंगाम पूर्व नियोजन बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीच्या अध्यक्ष स्थानावरुन पालकमंत्री मुंडे बोलत होते. यावेळी सभागृहात आमदार सुरेश धस, आमदार संदीप सीरसागर, आमदार विनायक मेटे तसेच व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे जिल्हा परिषद अध्यक्ष शिवकन्या शिरसाट, आमदार प्रकाश सोळुंके, बाळासाहेब आजबे, लक्ष्मण पवार, संजय दौंड आदी लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी खरीप हंगामाच्या नियोजनाबरोबरच कोरोनाच्या संकटात शासनाच्या विविध विभागांच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबतही चर्चा झाली. तसेच मागील हंगामातील पीकविमा व कृषी वीजपुरवठा योजनेतील अडचणींवर देखील चर्चा करण्यात आली.

यावेळी पालकमंत्री मुंडे म्हणाले, जिल्ह्यात करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांमध्ये जनतेच्या व शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने बैठकीमध्ये सर्व आमदार महोदयांनी सुचविलेल्या सूचनांचा समावेश झाला आहे. ज्या विषयांना जिल्हा स्तरावर निर्णय घेणे शक्य आहे, ते सर्व तातडीने मार्गी लावले जात आहेत. तर, काही बाबी मंत्रालयीन स्तरावर पाठपुरावा करून सोडवल्या जातील. कृषी हंगामासाठी जिल्ह्यामध्ये सोयाबीन या प्रमुख पिकासाठी उपलब्ध बियाणे अपुरे पडू नये यासाठी वाढीव 80 हजार क्विंटल बिल बियाणे उपलब्ध करून दिले जातील, असेही ते म्हणाले. याचबरोबर कृषी निविष्ठा खते कीटकनाशके यांची गुणवत्ता व उपलब्धता शेतकऱ्यांना रहावे यासाठी भरारी पथके नेमून नियंत्रण राखले जाईल. यादृष्टीने केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याशी देखील बोलणे झाले असून त्यांच्याशी बैठकीत महाबीजद्वारे दिया बियाणे उपलब्धतेबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे मुंडे म्हणाले.

याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या सध्याच्या कापूस खरेदी प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्यासाठी तातडीने वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा करणार असून तूर व हरभरा खरेदी लगेच जिल्ह्यात सुरू केली जाईल असेही मुंडे यांनी सांगितले. यासाठी निर्देश दिले असून पीकविमा बाबतच्या काही अडचणी निदर्शनास आणल्या गेल्या आहेत. प्रशासनाने याबाबत संबंधित विमा कंपनीवर गुन्हा दाखल केलेला आहे. तसेच उर्वरित दुसर्‍या कंपनीत 13 पर्यंतची मुदत देण्यात येत असून त्यांनी त्यांच्याकडे दाखल विमा प्रस्तावांची भरपाई देण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी कृषी व महसूल विभागाने अतिवृष्टीबाबत केलेले पंचनामे ग्राह्य धरले जावेत, याबाबत राज्य पातळीवर झालेला निर्णयदेखील संबंधित विमा कंपनीस सांगण्यात आला आहे. त्यांनी मुदतीत कार्यवाही नाही केल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याबाबत पुढील कारवाई करावी असे पालकमंत्री मुंडे म्हणाले.

यासह शेतीला वीज पुरवठा होण्यासाठी कृषी पंप व एचपीडीएस योजनेतील प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी अधीक्षक अभियंत्यांना सूचना दिल्या आहेत. एचपीडीएस योजनेमध्ये सध्या असणाऱ्या कंपनीने दिरंगाई केल्याने त्यांचे कंत्राट रद्द करून तालुकानिहाय 2 कंत्राटदार नेमावेत व तातडीने कामे पूर्णकाळ केली जावीत असे त्यांनी सांगितले. कोरोना संकटामुळे जिल्ह्यासोबत गावांमध्येही रोजगार उपलब्ध करून देण्याची मोठी गरज निर्माण झाली आहे. ऊस तोड कामगार आणि पुणे, मुंबई येथील मजूरवर्गही जिल्ह्यात परत आला असल्याने मनरेगा मधून कामे सुरुवात केली जातील. त्याच बरोबर टंचाई परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या गावांना टँकर उपलब्ध करून देण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले असल्याने तातडीने समस्या सुटतील, असे ते म्हणाले. तसेच, वैयक्तिक विहिर, रस्ते आदी मनरेगातून करावयाच्या कामांसाठी छाननी समितीची मुदत संपली असल्याने काही निर्णय गटविकास अधिकाऱ्यांनी घ्यावेत. याबाबत प्रशासकीय पातळीवरून आवश्यक त्या सूचना दिल्या जातील, असेही मुंडे म्हमाले.

या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेले विविध मुद्दे-आमदार सोळुंके यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या पीकविमा योजनेतील प्रश्न, वीज पुरवठ्यासाठी एचपीडिएस योजनेतील अडचणी मांडल्या. आमदार क्षीरसागर यांनी बीड तालुक्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या पाहता कापूस खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले. तसेच जिल्ह्यासाठी पीकविमा कंपनी नेमली न गेल्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचा उल्लेख त्यांनी केला. एचपीडीएस योजनेतील एकही काम तालुक्यात पूर्ण झाले नसल्याचे ते म्हणाले. तसेच रेशन कार्डबाबत विविध अडचणी त्यांनी नमूद केल्या. आमदार आजबे यांनी तूर व हरभरा खरेदीतील अडथळे दूर करून तातडीने खरेदी सुरू होण्यासाठी मागणी केली. कापूस उत्पादकांना मुळातच शेंदरी बोंडअळीमुळे प्रश्न निर्माण झाले होते तर, आता कापूस खरेदीच्या अडचणी आहेत असे ते म्हणाले. आमदार मेटे यांनी लॉकडाऊन मधील रोजंदारीवरील व्यक्तींच्या समस्या मांडताना रिक्षा चालक, हमाल यांच्यासाठी सहानुभूतीने काम होण्याची गरज व्यक्त केली. याच बरोबर रेशनकार्ड धारकांच्या आधार लिंकवर ऑनलाईन नोंदणीबाबत समस्या, कापूस खरेदीतील अडचणी मांडल्या. आमदार धस यांनी आष्टी पाटोदा तालुक्यात पाणीटंचाईमुळे उपाययोजनांची मागणी करताना शेतकऱ्यांच्या समस्या देखील सांगितल्या. त्याच बरोबर राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखा काही भागात नसल्याने नागरिकांना अडचणींना कशाप्रकारे सामोरे जावे लागते हे सांगितले.

आमदार दौंड यांनी अंबाजोगाई तालुक्यातील एचपीडीएस योजनेच्या अंबलबजावणीबाबत खरीप हंगामासाठी बियाण्यांच्या उपलब्धतेबाबत व पोखरा योजनेतील कार्यवाहीबाबत विषय मांडले. आमदार पवार यांनी गेवराई शहराच्या पाणीप्रश्नाबाबत सुरू असलेल्या कामांची माहिती देऊन एपीएल रेशनकार्ड धारकांना येणाऱ्या अडचणींची माहिती दिली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष शिरसाठ यांनी पीक कर्जाबाबत मुद्दे मांडून पीकविमा व बियाणे याबाबत विचार व्यक्त केले. तर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निकम यांनी सादरीकरण केले.