बीड - बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी होण्यापेक्षा दिवसेंदिवस वाढत असल्याचा प्रत्यय बीड जिल्ह्यात यात येत आहे. बालकामधील कुपोषणाची कारणे काहीही असोत. मात्र, एकही कुपोषित बालक असणे म्हणजे बीड जिल्ह्यासाठी लांच्छनास्पद बाब आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया मानवी हक्क अभियानच्या कार्यकर्त्या मनीषा तोकले व बाल हक्क समितीचे तत्त्वशील कांबळे यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना दिली आहे.
बीडमध्ये अतीतीव्र 92, मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या 590 च्या पुढे बीड जिल्ह्यात डिसेंबरपर्यंत मध्यम कुपोषित 590 तर तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या 92 आहे. बीड जिल्ह्यातील वाढते कुपोषण रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी विशेष प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रशासनामध्ये बालकांमधील कुपोषण कमी करण्यासंदर्भात अत्यंत निराशाजनक स्थिती असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. एवढेच नाही तर, बीड जिल्हा प्रशासनाकडून कुपोषित बालकांची खरी आकडेवारी लपवली जात असल्याचा आरोप तोकले यांनी केला आहे.
बालविवाहांचे भीषण वास्तव
बीड जिल्हा ऊसतोड मजुरांचा जिल्हा आहे. सुमारे आठ लाखाहून अधिक ऊसतोड मजूर ऊसतोडणीसाठी परजिल्ह्यात व परराज्यात जातात. परिणामी बालविवाहदेखील मोठ्या प्रमाणात बीड जिल्ह्यात लावून दिले जातात, हे वास्तव आहे. 2019 मध्ये बीड जिल्ह्यात 24 बालविवाह रोखल्याची नोंद गृहविभागाकडे आहे. जेवढे बालविवाह प्रशासनाच्या निदर्शनात आले, ते बालविवाह रोखले गेले. मात्र, अशी अनेक गावे आहेत, ज्या ठिकाणी बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासन पोहोचू शकलेले नाही. या सगळ्या बाबींचा थेट परिणाम पुढे कुपोषित बालके जन्माला येण्यावर होत असल्याचे निरीक्षण मनीषा तोकले यांनी नोंदवले आहे.
हेही वाचा -जिओच्या बाबतीत जे झालं तेच बाजार समित्यांबाबत होणार; त्याची सुरुवात झालीय - शेट्टी
शासनाच्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत - तत्वशील कांबळे
बीड जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांपर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचत नसल्याचे बाल हक्क समितीचे तत्त्वशील कांबळे यांनी सांगितले. 'ग्रामीण भागात पुन्हा एकदा नव्याने कुपोषित बालकांना शोधून काढण्याची मोहीम शासनाने राबविणे आवश्यक आहे. आम्ही काम करत असताना अनेक ठिकाणी आम्हाला कुपोषित बालके आढळून येतात. त्यांना जिल्हा रुग्णालयापर्यंत आणून शासनाच्या योजनेचा लाभ मिळवून देणारी यंत्रणा उपलब्ध नाही. आमच्यासारखे कार्यकर्ते याबाबत काम करतात. मात्र, शासनाने यासंदर्भात व्यापक स्वरूपाची मोहीम उघडली तर निश्चितच वाढत असलेल्या बालकांच्या कुपोषणाला 'ब्रेक' लागेल,' असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
पोषण आहाराकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज
बीड जिल्ह्यात 3 हजार 800 अंगणवाड्या आहेत. या अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून बालकांपर्यंत पोषण आहार पोहोचवण्याची व्यवस्था आज स्थितीत केली जात आहे. मात्र ठेकेदारांकडून होत असलेल्या पोषण आहार वाटपामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांपर्यंत पोषण आहार किती पोहोचतो, हा संशोधनाचा विषय आहे. अनेक वेळा दुपारच्या वेळेत अंगणवाडी सेविका अंगणवाडीत उपस्थित नसतात. त्या वेळेतच शासनाचा पोषण आहार अंगणवाडीमध्ये येतो. तो उतरून घेण्यासाठी त्या स्वतः हजर असतातच असे नाही. याचा गैरफायदा अनेक वेळा ठेकेदारांकडून घेतला जात असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आहेत, अशी माहिती नाव न छापण्याच्या अटीवर अंगणवाडी सेविकांनी दिली आहे.
अशी आहे मागील चार महिन्यांतील तालुकानिहाय कुपोषित बालकांची संख्या
ऑगस्ट 2020 ते नोव्हेंबर 2020 या चार महिन्याच्या कार्यकाळात बीड जिल्ह्यात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या पुढीलप्रमाणे राहिलेली आहे. यामध्ये बीड तालुका- 9, गेवराई तालुका- 25, केज- 17, आष्टी- 8, माजलगाव - 2, पाटोदा- 2, शिरूर कासार- 8, वडवणी- 6, परळी - 7, धारूर- 4, अंबाजोगाई 4 एवढी संख्या आहे.
मध्यम कुपोषित बालकांचा आकडा 590 वर
बीड जिल्ह्यातील 11 तालुक्यामध्ये एकूण 590 बालके मध्यम कुपोषित आहेत. हा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. वाढत्या कुपोषणाला आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेषतः बीडचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी स्वतः लक्ष देऊन वाढते कुपोषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. अन्यथा बीड जिल्हा राज्यात कुपोषणाच्या बाबतीत आघाडीवर असेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा -मुंबईत एका दिवसात विनामास्क फिरणाऱ्या १२ हजार लोकांवर कारवाई; २४ लाखांचा दंड वसूल
