बीड-जिल्ह्यातून कोट्यवधी रुपयांची वाळू चोरट्या मार्गाने वाहतूक केली जाते. जिल्हा प्रशासनाकडून वाळू पट्ट्याचे लिलाव झालेले नसले तरी वाळू उपसा बंद नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. पर्यावरण विभागाची वाळू पट्ट्याच्या लिलावासाठी परवानगी नसल्याचे कारण सांगितले जाते. या शासनाच्या सततच्या बदलाच्या धोरणाचा फायदा बीड जिल्ह्यातील वाळू माफिया घेत आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना घर बांधकामासाठी 1 ब्रास वाळू नऊ ते दहा हजार रुपये देऊन विकत घ्यावी लागत आहे. याशिवाय शासनाचा वर्षाकाठी शेकडो कोटी रुपयांचा महसूल बुडत आहे.
मागच्या 5 वर्षात शासनाच्या यंत्रणेतील मुठभर व्यक्तींच्या भल्यासाठी वाळू पट्ट्यांचे लिलाव रखडून ठेवले जात आहेत. याचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांना घर बांधकामासाठी वाळू खरेदी करायची असेल तर एक ट्रक वाळू 40 हजार रुपये देऊन खरेदी करावी लागते.
बीड जिल्ह्यात एकूण 59 वाळू पट्टे आहेत. 2013 मध्ये बहुतांश वाळू पट्ट्यांचे लिलाव होते. मात्र, 2018 मध्ये केवळ आठ वाळू पट्ट्यांचे लिलाव झाले. या आठ वाळू पट्ट्यातील एकत्रित वाळू 15 हजार ब्रास होती. वाळू पट्ट्यांचा लिलाव झाल्यामुळे शासनाला महसूल मिळत होता. यानंतर हळूहळू वाळू पट्ट्यांचे लिलाव करण्याचे प्रमाण कमी झाले. 2019 मध्ये हे केवळ 5 वाळू पट्ट्यांचे लिलाव झाले होते. 2019 मध्ये शासनाला केवळ 30 हजार ब्रास वाळूचा महसूल मिळाला होता. प्रत्यक्षात मात्र लाखो ब्रास वाळूचा उपसा वाळू माफियांनी छुप्या मार्गाने केला. त्या दरम्यान काही वाळू माफियांवर पोलिसांनी कारवाई देखील केली होती.
या सगळ्या अवैध वाळू वाहतुकीचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. मुठभर वाळू माफिया अवैध वाळू वाहतुकीमधून कोट्यावधी रुपयांचा नफा कमवत आहेत. शासनाने वेळीच वाळू पट्ट्यांचा लिलाव करून नियमाप्रमाणे वाळू उपसा करण्यास परवानगी दिली तर सर्वसामान्य ग्राहकांना वाळूसाठी वाढीव पैसे द्यावे लागणार नाहीत. यामुळे वाळू माफियांची नफेखोरी थांबेल.
