ईटीव्ही भारत विशेष : जननी सुरक्षेच्या भत्त्यापासून 50 टक्के गरोदर माता वंचितच

अनेक वेळा गरोदर मातांच्या नातेवाईकांकडे जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची उपलब्धता नसते. शासनाची योजना असताना देखील अनेक गरोदर मातांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. बहुतांश गरोदर माता कागदपत्र जुळवाजुळवी करण्यासाठी लागणारा वेळ अधिक जातो म्हणून तो लाभ न घेताच प्रसुतीनंतर जिल्हा रुग्णालयातून सुट्टी घेतात, ही वस्तुस्थिती आहे.

बीड- गोरगरीब गरोदर मातांना प्रसूतीनंतर चांगला आहार घेता यावा, यासाठी केंद्र सरकारच्या जननी सुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून या महिलांना भत्ता देण्यात येतो. मात्र, अनेक गरोदर माता यांच्याकडून योजनेसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची ऐनवेळी जुळवाजुळव होत नाही. यामुळे 50 टक्के हून अधिक गरोदर मातांना जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे वास्तव बीड जिल्हा रुग्णालयात समोर आले आहे.

शासनाकडून माता-बाल मृत्यू रोखण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले जात आहेत. जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत गरोदर महिलेला चांगला आहार घेता यावा यासाठी शासन प्रति महा सहाशे रुपये भत्ता देते. मात्र, या योजनेचा लाक्ष घेताना प्रत्यक्षात येणाऱ्या अडचणी मोठ्या प्रमाणात आहेत. आरोग्य विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून गरोदर मातांचे सर्व कागदपत्र मिळवण्यासाठी प्रयत्न होतात. परंतु अनेक वेळा गरोदर मातांच्या नातेवाईकांकडे जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची उपलब्धता नसते. शासनाची योजना असताना देखील अनेक गरोदर मातांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. बहुतांश गरोदर माता कागदपत्र जुळवाजुळवी करण्यासाठी लागणारा वेळ अधिक जातो म्हणून तो लाभ न घेताच प्रसुतीनंतर जिल्हा रुग्णालयातून सुट्टी घेतात, ही वस्तुस्थिती आहे.

या कागदपत्रांची करावी लागते जुळवाजुळव-ज्या गरोदर मातांना जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ घ्यायचा असतो त्यांना खालील कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.

• प्रसुतीनंतर सुट्टीचे कार्ड
• बीपीएल कार्ड
• आधार कार्ड
• बँक पासबुक
• माता बाल संगोपन कार्ड
• जातीचे प्रमाणपत्र

वरीलपैकी एखादे जरी कागदपत्र नसेल तर गरोदर मातांना जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अडचण निर्माण होते. बहुतांश महिलांच्‍या नावावर बँक अकाउंट नसल्याचे देखील यातून समोर आले आहे.

बीड येथील जिल्हा रुग्णालयात डिलेवरी साठी आपल्या मुलीला घेऊन आलेले शहादेव कागदे म्हणाले की, शासनाकडून जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत आम्हाला 600 रुपये आर्थिक मदत मिळते. मात्र त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे काही बरोबर असतात तर काही नसतात. आता माझ्याकडे पिवळे रेशन कार्ड उपलब्ध नाही. ते गावाकडे आहे. त्यामुळे आम्हाला जननी सुरक्षा योजने अंतर्गत सहाशे रुपये मदत मिळेल का नाही, हे सांगता येणार नाही असे कागदे म्हणाले.

लाभार्थी गरोदर मातांची संख्या-

बीड जिल्हा रुग्णालयात मागील चार महिन्यांमध्ये 1 हजार 792 एवढ्या गरोदर मातांच्या प्रसूती झालेल्या आहेत. यामध्ये जून महिन्यात 568 जुलै 602 मे 193 तर 27 ऑगस्ट पर्यंत 29 महिलांची प्रसूती जिल्हा रुग्णालयात झालेली आहे. यापैकी केवळ 50 टक्के गरोदर मातांना जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळालेला आहे.