बीड -जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार मिळावा, अशी मागणी ग्रामविकास मंत्र्यांनी अपात्र ठरविलेल्या ५ सदस्यांनी केली होती. त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यास यापूर्वीच उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. मात्र, ४ जानेवारीला होत असलेल्या निवडणुकीचा निकाल हा या याचिकेच्या निकालावर अवलंबून असेल, असे न्या. रवींद्र घुगे यांनी १८ डिसेंबरच्या आदेशात म्हटले होते.
हेही वाचा... शहरी नक्षलवाद्यांकडूनच सीएएचा विरोध - विनय तेंडुलकर
जिल्हा परिषदेची निवडणूक ४ जानेवारीला घ्यावी. मात्र, निकाल जाहीर करू नये. तो निकाल सदस्यांच्या अपात्रतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या निकालापर्यंत बंद लखोट्यात ठेवावा, असे आदेश न्य्यालयाने दिले आहेत. न्या. व्ही. के . जाधव यांनी हे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात पुढील सुनावणी १३ डिसेंबरला होणार आहे. मात्र याचिका निकाली निघेपर्यंत अध्यक्ष उपाध्यक्षाच्या निवडी जाहीर करायच्या नसल्याने आता हा निकाल अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलला जाणार आहे.