बीड - मराठवाड्याला टंचाईतून कायमस्वरुपी बाहेर काढण्यासाठी 'मराठवाडा वॉटर ग्रीड' अशी महत्त्वाकांक्षी योजना राबविली जाणार आहे. तसेच औरंगाबाद व जालना जिल्ह्याच्या चार हजार २९३ कोटींच्या कामाला मंजूरी दिली आहे. तर बीड जिल्ह्याच्या चार हजार ८०१ कोटीं ८६ लक्ष कामांच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजूरी मंगळवारी दिली आहे, अशी माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी येथे दिली.
त्याचबरोबर मराठवाड्यातील अकरा धरणे लूप पद्धतीने एकमेकांना जोडण्यात येणार आहेत. शेतीचे पाणी, उद्योगाचे पाणी आणि पिण्याचे पाणी यांचा एकत्रित विचार करून 'मराठवाडा वॉटर ग्रीड' प्रकल्प सुरू केला. मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांत पिण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध करणे योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तर जिल्ह्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्वाकांक्षी असून यासाठी आपण सातत्याने प्रत्न करत होतो, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे रोहयो व फलोत्पादन मंत्री ना.जयदत्त क्षीरसागर यांनी दिली आहे.
सन २०१६ मध्ये लातुर शहरास रेल्वेद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात आला होता. यामुळे मराठवाड्यात वॉटर ग्रीडची आवश्यकता आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी इस्त्रायलच्या मे. मेकोरोट डेव्हलपमेंट एण्ड एंटरप्रायजेस कंपनी सोबत बृहत पाणी आराखडा तयार करण्याचा व प्राथमिक संकल्पन अहवाल तयार करण्याचा सर्वंकष करारनामा तयार करण्यात आला.
हा करारनामा २१ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मे.मेकोरोट, इस्त्रायल कंपनी व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र शासन यांच्यात करण्यात आला आहे. आणि या करारनाम्यानुसार ६ टप्प्यांत विविध अहवाल व १० सविस्तर प्रकल्प अहवाल असे सर्व अहवाल २४ महिन्यांच्या आत २० फेब्रुवारी२०२० पर्यंत सादर करावयाचे ठरले आहे.