बीड -जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनच्यावतीने विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सरकार आशा वर्कर्सवर अन्याय करत असल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच सरकारच्याविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.
सरकार सध्या अडीच हजार रुपये दरमहिना भत्ता देत आहे. मात्र, महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहे. त्यामुळे अडीच हजार रुपये भत्ता आणि महागाईचा कुठेच मेळ बसत नाही. त्यामुळे सरकारने प्रतिमहिना १० हजार रुपये मानधन द्यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर आशा वर्कर्सच्या प्रश्नांसंदर्भात चर्चा झाली होती. त्यावेळी त्यांनी अनेक आश्वासने दिली होती. मात्र, एकही आश्वासन सरकारने पाळले नाही. आशा सेविकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिला जात नाही. या सर्व प्रकारामुळे आमच्यावर अन्याय होत आहे, असे आरोप यावेळी करण्यात आले. तसेच यासंबंधीत एक निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. आशा व गटप्रवर्तक यांच्यासाठी सामाजिक सुरक्षेचा कायदा करा, आशा व गटप्रवर्तक यांना कामगार म्हणून घोषित करा, विधानसभेच्या पटलावर मानधनवाढीचे जी.आर काढण्याबाबत दिलेले आश्वासन पूर्ण करा यासह अनेक मागण्या आंदोलनादरम्यान केल्या.