बीड- महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांना चिरीमिरी देऊन जनावरांची संख्या वाढवून कोट्यवधी रुपयांवर डल्ला मारल्याचा आरोप केला जात आहे. या उद्योगात महसूल विभागातील काही अधिकारी व कर्मचारी देखील सहभागी असल्याची शक्यता महसूल विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर 'ईटीव्ही भारत'शी व्यक्त केली आहे. छावणीची दुसरी बाजू सांगताना ते म्हणाले, की काही संस्था व चारा छावणी चालक अत्यंत प्रामाणिकपणे चारा छावणी चालवत आहेत. मात्र त्यांची संख्या अल्प आहे. विशेष म्हणजे विभागीय आयुक्त यांच्याकडेही चारा छावण्यातील गोरखधंद्याबाबत तक्रारी झालेल्या आहेत.
महिला अधिकाऱ्याला छावणी तपासणीवरून शिवसेना जिल्हाप्रमुख कुंडलिक खांडे यांनी रोखले. त्यानंतर चारा छावणीतील गैरप्रकाराबाबत चर्चेला उधाण आले आहे. बीड तालुक्यातील कोल्हारवाडी येथील छावणीत झालेल्या गैरप्रकारानंतर चारा छावणीत जनावरे वाढवून कोट्यावधीचा सरकारला गंडा घालणारे एक रॅकेट कार्यरत असलाची चर्चा सुरू आहे. बीड जिल्ह्यात आज घडीला 599 चारा छावण्यामधून 4,43,327 जनावरे असल्याचे प्रशासनाच्या अहवालात म्हटले आहे. बीड जिल्ह्यात चारा छावणीच्या माध्यमातून पैसे खाण्याचा प्रकार सर्रास सुरू असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
वाढीव जनावरे दाखवून कोट्यवधी रुपयाचा शासनाला गंडा घालणाऱ्या संस्था व संस्थाचालक दुष्काळाचे भांडवल करतात व सरकारला लुटत आहेत. प्रशासनाला हाताशी धरून छावणीमधील जनावरांची संख्या वाढवायचे धोरण राबवले जात आहे. शासन एका जनावरामागे 60 ते 70 रुपये रुपये देते. एका छावणीवर 800 ते 1000 पर्यंत जनावरे वाढवले जातात. चारा छावणीत प्रत्यक्षात जनावरे आहेत, त्यापेक्षा वाढवून दाखवण्यासाठी दस्तुरखुद्द प्रशासनातील (महसूल) अधिकारी, कर्मचारी छावणी चालकांना सहकार्य करत असल्याचे बोलले जात आहे. या बदल्यात छावणी चालक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना चिरीमिरी देऊन शांत करतात ही वस्तुस्थिती असल्याबाबत त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
एकंदरीत अशा परिस्थितीनंतर जेव्हा कारवाईची वेळ येते, तेव्हा शिवसेना जिल्हाप्रमुख कुंडलिक खांडे यांच्यासारखे लोकप्रतिनिधी चक्क उपजिल्हाधिकाऱ्यांना छावणी तपासणीपासून रोखतात. मग जो महसूल विभाग दुष्काळात जनतेला पाणी व जनावरांना चारा देते, तोच महसूल विभाग खलनायक वाटायला लागतो. पशु मालक महसूल विभागाच्या कारवाईवर सामान्य नागरिक नाराज होतात. या सगळ्या परिस्थितीला जबाबदार काही छावणी चालक असल्याचेही त्या अधिकार्‍याने सांगितले. कोल्हारवाडी इथल्या प्रकरणानंतर दोन तलाठी जिल्हा प्रशासनाने निलंबित केले आहेत. मात्र त्यांचे केवळ निलंबन करून चालणार नाही, तर चारा छावणीचा गोरख धंदा करणाऱ्या महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी समोर येत आहे.
बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे सुरुवातीपासूनच जर छावणी चालकावर नियंत्रण राहिले असते, तर कदाचित कोल्हारवाडी सारखा प्रकार समोर आला नसता. चक्क एका महिला उपजिल्हाधिकारी यांना छावणी तपासणीपासून रोखण्याचा प्रकार गंभीर आहे. बीड जिल्ह्यात छावण्यांची काटेकोरपणे तपासणी झाली, तर अनेक कोल्हारवाडी सारखी प्रकरणे समोर येऊ शकतात मात्र या सगळ्या परिस्थितीत जिल्हा प्रशासन आता काय निर्णय घेते याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. जिल्हाधिकारी अस्तिक कुमार पांडे यांनी आठवडाभरापूर्वी काही छावण्यांना भेट देऊन तेथील परिस्थितीची पाहणी केली होती. त्यानंतर देखील मोठ्या प्रमाणात महसूल विभागातील काही अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी छावण्यांमधील जनावरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात फुगवून कोट्यवधीचा गंडा शासनाला घातला आहे.
