बीड -राज्यात येऊ पाहणारे अनेक उद्योग केवळ राज्य राज्य सरकारच्या दप्तर दिरंगाईमुळे गुजरात राज्यांत गेल्याने प्रचंड राजकीय गदारोळ झाला होता. आरोप-प्रत्यारोप झाले. मात्र आता उद्योगच नाही तर केंद्राच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतून ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) राज्यासाठी मंजूर घरकुलांपैकी जवळपास 1 लाख 17 हजार घरकुलेही इतर राज्यांना दिली जाण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे यातही दप्तर दिरंगाईचं कारणीभूत ठरणार आहे. गेल्या 31 डिसेंबरपर्यंत राज्यात मंजुरी न मिळालेली घरकुले ( Gharkul scheme ) इतर राज्यांना दिली जाणार होती, मात्र आता यात 6 दिवसांची वाढ देण्यात आली असून 6 जानेवारी पर्यंत मंजुरी न दिलेले घरकुल आता केंद्र सरकार इतर राज्यांना देण्याची शक्यता आहे.
6 जानेवारी पर्यंत मंजुरी द्यावी -27 डिसेंबर रोजी याबाबत केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला पत्र पाठवले आहे. यात 31 डिसेंबरपर्यंत या घरकुलांना मंजुरी द्यावी, अन्यथा ती इतर राज्यांना दिली जातील, असे नमूद होते. अवघ्या चार दिवसांत ही प्रशासकीय प्रक्रिया शक्य नसल्याने त्यात तारीख वाढविण्याची विनंती बीड जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळुंके यांच्यासह राज्यातील अधिकाऱ्यांनी केली होती. त्यामुळं 6 जानेवारी आता शेवटची तारीख असणारा आहे. त्यांनतर मंजुरी न मिलेलेल्या घरकुलांचा कोटा इतर राज्यांसाठी दिला जाण्याची शक्यता आहे. केंद्राच्या या योजनेत नियोजित घरकुलांची सर्वाधिक संख्या अमरावतीत तर, सर्वात कमी घरकुले रायगडमध्ये आहेत.
कोणत्या जिल्ह्यात किती घरकुलांची संख्या - अमरावती- 14358, बुलडाणा- 10282, सोलापूर- 9868, अकोला - 7280, यवतमाळ- 6211, नांदेड- 4683, नंदुरबार- 4468, गोंदिया- 4346, पुणे- 4233, चंद्रपूर- 4257, जळगाव-3973, अमहमदनगर- 3810, वाशीम- 3688, उस्मानाबाद - 3627, जालना- 3617, भंडारा- 3378, बीड- 3119, नागपूर- 2738, हिंगोली- 2554, नाशिक- 2459, लातूर- 2367, वर्धा-1708, सांगली- 1686, परभणी- 1610, धुळे- 1599, सातारा-1445, औरंगाबाद- 1194, कोल्हापूर- 641, गडचिरोली- 636, पालघर- 432, ठाणे-311, सिंधुदुर्ग-244, रत्नागिरी- 228, रायगड - 05