औरंगाबाद - मराठा आरक्षण याचिका पाच न्यायमूर्तींसमोर न्यावेच लागणार आहे. कारण आंध्राला एकन्याय, तामिळनाडूला एक न्याय आणि मराठा आरक्षणाला वेगळा न्याय, असे होणार नाही. त्यामुळे पुढील सुनावणीला मराठा आरक्षण याचिका पाच न्यायमूर्तींकडे सुनावणीला जाईल, असा विश्वास याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
बोलताना याचिकाकर्ते विनोद पाटील आज (26 ऑगस्ट) मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यामध्ये येत्या शुक्रवारी (28 ऑगस्ट) सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. त्या दिवशी आरक्षण विरोधी भूमिका असणाऱ्यांचे म्हणणे न्यायालय ऐकले जाणार आहे. उच्च न्यायालयात विरोधकांचे म्हणणे नोंदवण्यात आले आहे. त्यामुळे आता विरोधकांकडे नवीन काही मुद्दे नाहीत असेही मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुनावणी झाली. सुनावणी होत असताना याचिकाकर्ते विनोद पाटील मराठा आरक्षण समन्वयक डॉ. शिवानंद भानुसे आणि अभिजित देशमुख यांनी ऑनलाईन पद्धतीने सुनावणीत सहभाग घेतला. देशातील आरक्षण याचिकांच्या सुनावणीचा परिणाम इतर आरक्षण याचिकांवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्व आरक्षणाची एकत्रित सुनावणी घ्यायला हवी, अशी मागणी विनोद पाटील यांनी केली.
सर्व आरक्षण याचिका पाच न्यायमूर्तींच्या खंडीपठासमोर सुनावणीला आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षण याचिकेची देखील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्याची आमची मागणी आहे. ती मान्य करावी लागणार आहे. आमची मागणी मान्य होईल असा विश्वास आहे, असे विनोद पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. इंदिरा सहानी प्रकरणाचा दाखला किंवा संदर्भ घ्यायचा असेल तर आठ नाही तर थेट अकरा न्यायधीशसमोर सुनावणी घ्यायला हवी, असे देखील विनोद पाटील यांनी सांगितले.
हेही वाचा -औरंगाबादेत अत्याचारी पोलीस शिपायाला अटक
