औरंगाबाद - कोविड काळात दाखल केलेले चार लाख गुन्हे राज्य सरकार मागे घेणार असल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. याचबरोबर 2014 ते 2019 या काळातील जास्त गंभीर नसलेले राजकीय स्वरूपाचे गुन्हे देखील सरकार मागे घेणार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. मात्र, गंभीर गुन्हे मागे घेतले जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोविड काळात दाखल असलेले चार लाख गुन्हे राज्य सरकार मागे घेणार कोविडच्या काळातील गंभीर गुन्हे मागे घेणार नाही कोरोनाच्या लॉकडाऊन काळात आरोग्य व्यवस्था गंभीर असताना, नागरिकांकडून काही गुन्हे घडले आहेत. या गुन्ह्यांबाबत चौकशी चालू होती. मात्र या काळात झालेले चार लाख गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे मात्र मागे घेतले जाणार नाहीत. यामध्ये डॉक्टरांना मारहाण, जाळपोळ, किंवा तोडफोड करणे असे गंभीर प्रकारचे गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत. त्याच बरोबर मराठा क्रांती मोर्चा आंदोलनात गुन्हे दाखल झालेल्या युवकांवरील देखील गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत. त्याची प्रक्रिया लवकरच होईल. मात्र, गंभीर गुन्हे तसेच असतील अशी माहिती देखील अनिल देशमुख यांनी औरंगाबादेत झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
हेही वाचा -लॉकडाऊनमुळे मनोरुग्णांच्या संख्येत वाढ, ठाण्याच्या मेंटल रुग्णालयात पुन्हा भरती
अर्णब गोस्वामीवर गंभीर गुन्हे
अर्णब गोस्वामी चॅट प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. बालकोट हल्ला होण्याआधी अर्णबला माहिती कशी होती, हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यांना माहिती कोणी दिली याचा शोध घ्यावा लागेल. याबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे अनिल देशमुख म्हणाले. TRP घोटाळा तपास सुरू असून पार्थ दासगुप्ता यांचे स्टेटमेंट आले आहे. त्यावर कारवाई सुरू असल्याचे देशमुख यांनी सांगत किमान केंद्र तर थेट कारवाई करू शकते, असा टोला त्यांनी केंद्र सरकारला लगावला.
महिलांवरील गुन्ह्यात गंभीर दखल घेण्यासाठी 'शक्ती' कायदा
महिला अत्याचाराच्या घटना आरोपींना तातडीने शिक्षा झाली पाहिजे, गंभीर गुन्ह्यात जन्मठेपे पर्यंत शिक्षा व्हावी, यासाठी कायद्यात तरतूद असायला हवी त्यासाठीच महिला संघटना आणि वकील संघटना यांचे मत जाणून घेण्यासाठी राज्यभर बैठक आयोजित करण्यात आलेली आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून औरंगाबादेत दिवसभर आज बैठकीचे आयोजन केल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. विधानसभेत शक्ती कायदा मंजुरीसाठी ठेवला जाईल. आमदारांची समिती आल्यावर तो पारित करण्यात येईल. गुन्हा दाखल झाल्यावर 21 कामकाजी दिवसांमध्ये प्रकरण निकाली निघाले पाहिजे अशी तरतूद कायद्यात असेल. महिलांनीदेखील खोटी तक्रार केली असेल तर ते आढळून आल्यानंतर त्यांनादेखील शिक्षेची तरतूद यामध्ये असणार असल्याची माहिती गृहमंत्री देशमुख यांनी दिली.
महिलांवरील अत्याचार सुनावणीसाठी 36 न्यायालय
शक्ती कायद्यांतर्गत कायदा लागू झाल्यानंतर राज्यात 36 न्यायालयांचे निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यात महिलांविषयीच्या विशेष खटले चालवले जातील. यासाठी पहिले तपासी अधिकारी कार्यरत असायचा मात्र आता तपासाची संपूर्ण टीम यामध्ये समाविष्ट असणार आहे. न्यायालय सुरू करण्यासाठी केंद्राची संमती मिळाली आहे. राज्यात लवकरच साडेबारा हजार पोलिसांची भरती केली जाणार आहे. मराठा आंदोलनांमुळे भरतीला विलंब झाला होता, मात्र मराठा नेत्यांसोबत बैठक झाल्यानंतर भरती प्रक्रिया पार पडत असून पाच हजार तीनशेची पहिली भरती आता होत आहे आणि उर्वरित भरती नंतर होईल. कोविडमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था नाजूक झाली होती. पण आता परिस्थिती सुधारत आहे. अशी माहिती अनिल देशमुख यांनी दिली.
नागरिकांच्या मदतीसाठी असेल प्रोजेक्ट वन वन टू
108 रुग्णवाहिकेच्या धर्तीवर राज्यात प्रोजेक्ट वन वन टू राबवला जाणार असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. रुग्णवाहिकेप्रमाणेच दोन हजार गाड्या तर अडीच हजार दुचाकी पोलीस दलात समाविष्ट होणार आहेत. '112' क्रमांकावर संपर्क केल्यास कुठलाही भागात तातडीची मदत मिळणार आहे. काही दिवसात महाराष्ट्रात आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना मदत करणं शक्य होणार आहे. सुरुवातीला पोलीस विभागाच्या मदतीसाठी ही सुविधा वापरण्यात येईल. मात्र, नंतर अडचणीच्या काळात ही मदत तातडीने घेता येणार आहे. योजनेला जीपीएस प्रणालीने जोडले गेले असून एखादी घटना घडल्यानंतर जवळ असलेले वाहन नागरिकांच्या मदतीला धावून जाणार असल्याची माहिती देशमुख यांनी दिली.
हेही वाचा -जीएसटीविरोधात लातुरात व्यापाऱ्यांचे आंदोलन
