औरंगाबाद -समृद्धी महामार्ग बांधकाम करण्यासाठी मेसर्स मोंन्टे कार्लो लिमिटेड या कंपनीला काम देण्यात आले होते. जालन्याचे जिल्हाधिकारी यांनी समृद्धी महामार्ग करण्यासाठी वेळोवेळी उत्खनन करण्यासाठी परवानगी कंपनीला दिली होती. परंतु त्या परवानगीचे सर्वेक्षण केले असता आणि परवान्याच्या आधारे जागा व ठिकाणाची स्थळ पाहणी केली केल्यावर कंपनीने अवैधरित्या गौण खनिजाचे उत्खनन वापर वाहतूक व साठवणूक केल्याचे दिसून आले. याप्रकरणी मेसर्स मोंन्टे कार्लो कंपनीला लावण्यात आलेला 328 कोटींचा दंड उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कायम ठेवला आहे.
असे आहे प्रकरण -
मेसर्स मोंन्टे कार्ले कंपनीने अवैध गौण खनिजाचे उत्खनन केल्यामुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडाला आहे. यासंदर्भात माजी शिवसेना आमदार संतोष सांबरे यांनी जालना जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार कंपनीने केलेल्या कामांमुळे मोठमोठे खड्डे तयार झाल्याचे दिसून आले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी जालना यांनी एक समिती स्थापन करून या कामाची पाहणी केली. त्यामध्ये बदनापूर तालुका व जालना तालुका यांच्या हद्दीत 20 ते 25 गावांमध्ये अति उत्खनन किंवा विनापरवानगी उत्खनन झाल्याचे समोर आले. समितीच्या असे निदर्शनास आले की कंपनीने ज्या गटांमध्ये परवानगी नाही, त्या गटातील मर्यादेपेक्षा जास्त उत्खनन केले आहे. इतकच नाही तर परवानगीचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर हे अवैध उत्खनन केले आहे. सहा मीटर परवानगी असताना 12 ते 13 मीटर खोल उत्खनन केल्याच दिसून आले.
प्रशासनाने कंपनीला लावला 329 कोटींचा दंड -
जालना जिल्हाधिकारी यांनी गठीत केलेल्या समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने बदनापूर तहसीलदार आणि जालना तहसीलदार यांनी मेसर्स मोंटे कार्लो कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस पाठवून कंपनीने वेगवेगळ्या ठिकाणी अनुक्रमे 165 कोटी, 87 कोटी आणि 77 कोटी असे अवैध उत्खनन केल्याप्रकरणी नोटीस बजावली होती. त्यानुसार कंपनीला आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश केले होते. ही कारणे दाखवा नोटीस अनुसरून कंपनीने त्यांचे म्हणणे सादर केले होते. त्यानंतर जालना तहसीलदार आणि बदनापूर तहसीलदार यांनी कागदपत्रांची शहानिशा करून समितीच्या अहवालाचे अवलोकन करत मेसर्स मोंन्टे कार्लो कंपनीला रक्कम रुपये 165 कोटी, 87 कोटी आणि 77 कोटी रुपयांचा, असा एकूण 329 कोटींचा दंड लावण्यात आला होता.
मेसर्स मोंन्टे कार्लो कंपनीने घेतली कोर्टात धाव -
मेसर्स मोंन्टे कार्लो कंपनीने लावण्यात आलेल्या दंडविरोधात उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ यांच्यासमोर तहसीलदार यांनी तीन वेगवेगळ्या रिट याचिका दाखल केल्या. या याचिकेमध्ये मूळ तक्रारदार माजी आमदार संतोष सांबरे यांनी अॅड. विष्णू मदन पाटील यांच्यामार्फत हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने ही याचिकांची सुनावणी 27 ऑगस्ट रोजी घेतली. या सुनावणी वेळी संतोष सांबरे यांच्यावतीने कंपनीने अवैधरित्या गौण खनिजाचे उत्खनन केल्याचे निदर्शनास आणून दिलं. त्याच बरोबर तहसीलदार यांच्या आदेशाविरुद्ध कंपनीने जिल्हाधिकारी यांच्या समोर महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा कलम 247 अन्वये अपील करायला हवे होते. परंतु कंपनीने कायदेशीर अपील दाखल न करता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे ही याचिका फेटाळन्यात याव्या, अशी विनंती केली होती. त्यावर कंपनीतर्फे दाखल केलेल्या तिन्ही याचिका 8 सप्टेंबर रोजी फेटाळण्यात आल्या. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी आदेशाची स्थगिती मागितली असता, न्यायालयाने ती अमान्य केली. त्यामुळे कंपनीला आता 329 कोटी रुपये दंड भरावे लागतील. कंपनीतर्फे वसूल करण्याची रक्कम कोविडसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी वापरावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे.
हेही वाचा-गणेशोत्सव 2021 : लालबागच्या राजाची आरती; ईटीव्ही भारतसोबत व्हा घरबसल्या सहभागी...
