मराठा आरक्षण टिकण्यासाठी केंद्रातून 'नचिपन' अहवाल मंजूर करणे गरजेचे; संभाजी बिग्रेडचे भानुसे यांचे मत

मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला असला तरी लढाई अजून संपलेली नाही, आरक्षण कायमस्वरूपी टिकवायचा असल्यास केंद्रातून 'नचिपन' अहवाल मंजूर करून घ्यावा लागेल, असे मत संभाजी ब्रिगेडचे प्रवक्ते शिवानंद भानुसे यांनी व्यक्त केले.

औरंगाबाद- मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला असला तरी लढाई अजून संपलेली नाही, आरक्षण कायमस्वरूपी टिकवायचा असल्यास केंद्रातून ई.एम.सुदर्शन नचिपन समिती (नचिपन) अहवाल मंजूर करून घ्यावा लागेल, असे मत संभाजी ब्रिगेडचे प्रवक्ते शिवानंद भानुसे यांनी व्यक्त केले. ते आज औरंगाबादमध्ये बोलत होते. मराठा आरक्षणावर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.

मुंबई उच्च न्यायालयात हे आरक्षण आज जरी टिकले असले तरी भविष्यात अजून अडचणी येऊ शकतात. आज न्यायालयाने आरक्षणाची टक्केवारी जरी कमी केली आहे, तरी जे आरक्षण मिळाले ते टिकवण्यासाठी राज्याने केंद्रातून 'नचिपन' अहवाल मंजूर करून घेणे गरजेचे असल्याचे भानुसे म्हणाले.

राज्यघटनेत कुठल्याही राज्याचे आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक होता कामा नये, जर आरक्षणाची टक्केवारी वाढवायची असेल तर तशी परिस्थिती निर्माण होणे गरजेची आहे. आता ती परिस्थिती निर्माण झाली असली तरी, कायद्यात आरक्षण टिकावे यासाठी राज्य सरकारने योग्य पावले उचलायला हवीत. राज्य सरकारने नचिपन अहवाल केंद्रातून मंजूर करून घेतल्यास मिळालेल्या आरक्षणाला कुठलाही धोका पोहचणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षण आज न्यायालयात टिकले आहे. विरोधकांची आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. गायकवाड समितीने दिलेल्या अहवालानुसार मराठा समाज हा सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला १२ ते १३ टक्के आरक्षण देता येऊ शकते, असे कोर्टाने निर्णयात म्हटले आहे.