औरंगाबाद - सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या वतीने दाखल केलेली मराठा आरक्षणाबाबतची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने आपली भूमिका जाहीर करावी. येणाऱ्या अधिवेशनावेळी राज्य व केंद्र सरकारने आरक्षणाबाबत एकत्र बसून ठरवावे आणि मराठा समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने आरक्षणाचा निर्णय करुन केंद्राकडे पाठवावा
न्यायालयाने याचिका फेटाळली याचा अर्थ असा आता केंद्र सरकारकडे अधिकार आहेत. योगायोगाने लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन आहे. तसेच राज्य सरकारचेही अधिवेशन आहे. यामध्ये राज्य सरकारने निर्णय करावा व केंद्राकडे पाठवून पाठपुरावा करावा, अशी मागणी विनोद पाटील यांनी केली आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय बाकी
विरोधी पक्षाला विनंती आहे आपण केंद्र सरकारच्या मागे लागून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी काढावा. माझ्या वतीने व राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकेचा निर्णय अद्याप बाकी आहे. यामध्ये 50 टक्क्यांची मर्यादा व मागास आयोगाचा अहवाल हा कसा खरा आहे याबाबत दोघांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा. मराठा समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी याचिकाकार्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे.
मराठा आरक्षणसंबंधित घटनाक्रम -
जून २०१७ - महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीच्या अभ्यासासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले.
जुलै २०१८ - सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाच्यावतीने राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढले.
१५ नोव्हेंबर २०१८ - राज्य मागासवर्गीय आयोगाने महाराष्ट्र सरकारकडे आपला अहवाल सोपवला.
३० नोव्हेंबर २०१८ - महाराष्ट्र विधानसभेत मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित केले.
३० नोव्हेंबर २०१८ - महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली.
०३ डिसेंबर २०१८ - या आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल. यामध्ये म्हटले, की कोणत्याही राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केहून अधिक असणे संविधानविरोधी आहे.
०५ डिसेंबर २०१८ - मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला, मात्र याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला.
१८ जानेवारी २०१९ - महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाचे समर्थन केले.
०६ फेब्रुवारी २०१९ - न्यायमूर्ती रंजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आरक्षणाबाबत दाखल सर्व याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू केली.
२६ मार्च २०१९ - उच्च न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला.
२७ जून २०१९ - उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाची घटनात्मक वैधता कायम राखली. मात्र सरकारने मंजूर केलेले आरक्षण १६ टक्क्यांवरून कमी करून १२ ते १३ टक्के केले.
जुलै २०१९ - मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली.