छत्रपती संभाजीनगर Sumitra Mahajan On Constitution :भाषा कशी असावी, याबद्दल आता कोणालाच काही वाटत नाही. त्यातल्या त्यात राजकारण्यांनी तरी आपली भाषा संभाळायला हवी, सामाजिक असो किंवा राजकीय असो, नेत्यांनी आपल्या भाषेवर नियंत्रण ठेवायला हवं. त्यांच्याकडं बघून समाज शिकतो, त्यामुळे त्यांनी चांगलं काम करायला हवं, असं मत माजी लोकसभा संभापती सुमित्रा महाजन यांनी व्यक्त केलं. संविधानात संशोधन करायलाही नियम आहेत. त्यामुळे संविधान बदलणं कधीच शक्य नाही असं परखड मत लोकसभेच्या माजी सभापती सुमित्रा महाजन यांनी पद्म फेस्टिवलमध्ये व्यक्त केलं.
लोकसभेच्या माजी सभापती सुमित्रा महाजन संविधान बदलणं शक्य नाही :भाजप सरकार संविधान बदलणार आहे, अशी चर्चा गेल्या काही वर्षात होत आहे, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. त्यावर बोलताना सुमित्रा महाजन यांनी असं काही होणार नसल्याचं स्पष्ट सांगितलं. देशांचं संविधान कोणीही बदलू शकत नाही. आपण संशोधन करतो, तसे अनेक वेळा झाले आहेत. भारताचं संविधान कधीही बदलणार नाही. संशोधन करायला देखील नियम आहेत. त्यामुळं सुरू असलेल्या चर्चांना अर्थ नाही" असं सुमित्रा महाजन यांनी सांगितलं.
सरकारचा हस्तक्षेप नसतो :कोणत्याही सरकारच्या दबावात न्यायालय किंवा निवडणूक आयोग काम करत नाही, असं लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा महाजन यांनी ठणकावलं. निवडणूक आयोग स्वंतत्रपणे काम करतो. न्यायालयदेखील त्यांचं काम करतात. संविधानानं नियम दिलेल्या नियमानुसार काम केलं जातं. त्यात हे सत्ताधारी आहे, म्हणून त्यांचंच ऐकतात, असं काही नसतं. त्यांना जे मान्य होत, सिद्ध होतं तसं ते करतात. निवडणूक आयोग त्यांच्या हिशोबानं काम करते. या सगळ्या संस्था एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. कोणाचा कोणावरती दबाव असं काही नसतं. अनेक संस्था आहेत, यामध्ये न्यायाधीश आणि लोकप्रतिनिधी असतात. ते पूर्ण अभ्यास करून निर्णय घेतात, असं मत सुमित्रा महाजन यांनी व्यक्त केलं.
पक्का निर्णय घेणारं सरकार :2014 च्या आधीचं सरकार आणि नंतरचं सरकार यात फरक काय, असा प्रश्न विचारण्यात आल्यावर त्यांनी "आताचं सरकार पक्का निर्णय घेणारे सरकार आहे. आधी पण नेते होते. पण, खात्रीलायक आणि पक्का निर्णय का घेऊ शकले नाहीत, हे माहीत नाही. मात्र देशासाठी निर्णायक असे निर्णय 2014 नंतर घेतले गेले. माझ्या कार्यकाळात बांगलादेशाची सीमा निश्चित करण्यात आली. तो महत्वाचा निर्णय झाला, याचा आनंद आहे. आपण बांगलादेश वेगळा केला, मात्र त्याच्या सीमा निश्चित केल्या नव्हत्या. त्यामुळं अनेक अडचणी निर्माण होऊन घुसखोरी झाली. काही गावांमधे दंगली होत राहिल्या. काँग्रेस पक्षानंदेखील त्यांच्या सीमा निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ते होऊ शकलं नाही. भाजप सरकारच्या काळात तो निर्णय झाला आणि मी सभापती होते, याचा आनंद मला आहे" असं मत सुमित्रा महाजन यांनी व्यक्त केलं.
मणिपूर घटना दुःखद :पूर्वी युद्ध व्हायची, त्यावेळी महिलांना केंद्र केलं जायचं. आज पण त्याच काळात जगणार का? मणिपूरमध्ये मी जाऊन प्रकरण समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. महिला म्हणून मला अतिशय त्रास झाला. इथं देखील ख्रिश्चन आणि हिंदू असे दोन समाज आहेत. एकमेकांनी एकमेकांच्या हद्दीत यायचं नाही, असं होतं. महिलेवर झलेला अन्याय त्याला कोणीच चांगलं म्हणणार नाही. मात्र आपल्याला इकडं बसून तिथली भौगोलिक परिस्थिती माहिती होणार नाही. इतके वर्ष तिथल्या अनेक समस्या कळत नव्हत्या. पैसा खर्च व्हायचा, मात्र त्याचं काय होतं कळत नव्हतं. तो प्रश्न सोडवायचा आहे, थोडा वेळ लागतोय. सरकारनं नियंत्रण मिळवलं हे खर असलं तरी, तिथली परिस्थिती पाहून काम करावं लागत. तिथले राजकारण, सामाजिक स्थिती पाहून काम करावं लागणार आहे. नागालँडमध्ये देखील परिस्थिती वाईट होती, आता चांगली आहे" असं मत सुमित्रा महाजन यांनी व्यक्त केलं.
हेही वाचा :
- International Women's Day 2023 : देशाच्या राजकारणातील 'या' आहेत सर्वात यशस्वी महिला, ज्या सदैव स्मरणात राहतील
- सुमित्रा महाजन यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करा; अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची मागणी
- ईटीव्ही भारत Exclusive : 'पद्मभूषण' सुमित्रा महाजन यांच्याशी खास बातचीत..