महाराष्ट्र

maharashtra

By

Published : Jan 30, 2021, 2:00 PM IST

Updated : Jan 30, 2021, 2:06 PM IST

ETV Bharat / state

राज्यातील प्रत्येक मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात एल्गार परिषदेचे आयोजन- विनायक मेटे

शरद पवार यांनी जर मनात आणले असते तर मराठा समाजाचे अनेक प्रश्न सुटले असते. मात्र तसे झाले नाही त्यामुळे पवारांच्या विरोधात बारामती येथे एल्गार परिषद पुकारण्यात येणार असल्याचेही मेटे म्हणाले.

विनायक मेटे
विनायक मेटे

औरंगाबाद- राज्यात नोकर भरती थांबवण्याचे आवाहन मराठा समाजाकडून करण्यात आले होते. मात्र, राज्य सरकारच्या अनेक विभागातून नोकरभरतीच्या जाहीराती काढण्यात आल्या. नोकर भरती काढणाऱ्या मंत्र्यांविरोधात आता ७ फेब्रुवारीपासून आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे. प्रत्येक मंत्र्याच्या जिल्ह्यात वेगवेगळी एल्गार परिषद घेण्याची घोषणा शिवसंग्राम पक्षाचे प्रमुख विनायक मेटे यांनी केली आहे.

राज्यातील प्रत्येक मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात एल्गार परिषदेचे आयोजन- विनायक मेटे
७ फेब्रुवारी पासून जालन्यापासून एल्गार परिषदेची सुरुवात...या एल्गार परिषदेची सुरुवात जालन्यातून करण्यात येणार आहे. राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या विरोधात एल्गार करत परिषदेला सुरूवात होणार आहे. प्रत्येक शहरात तेथील मंत्र्यांच्या विरोधात एल्गार परिषद आयोजित करण्यात येणार आहे. जालनानंतर नांदेडमध्ये अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात नागपूर तसेच मुंबई अशा प्रत्येक जिल्ह्यातील मंत्र्यांच्या विरोधात त्या-त्या ठिकाणी आंदोलन करणार असल्याचा विनायक मेटे यांनी सांगितले.शरद पवारांच्या विरोधात एल्गार परिषद...राज्याच्या सत्ताकारणात शरद पवार यांना वेगळेच महत्त्व आहे. शरद पवार यांनी जर मनात आणले असते तर मराठा समाजाचे अनेक प्रश्न सुटले असते. मात्र तसे झाले नाही त्यामुळे पवारांच्या विरोधात बारामती येथे एल्गार परिषद पुकारण्यात येणार असल्याचेही मेटे म्हणाले. या परिषदेतून शरद पवार यांना मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे आवाहन करण्यात येणार आहे. सरकारने भरती प्रक्रिया पुढे ढकलावीनोकर भरती प्रक्रिया रद्द करावी अशी आमची मागणी नाही. मात्र, किमान एक महिन्यासाठी तरी भरती पुढे ढकलावी. ज्यामुळे मराठा युवकांना न्याय मिळेल, अशी भूमिका विनायक मेटे यांनी स्पष्ट केली. आरक्षण राज्य सरकारने दिले होते त्याविरोधात न्यायालयात प्रकरण गेल्यावर घटनापीठाकडे प्रकरण द्यायला माझा व्यक्तिगत विरोध होता. प्रकरणात जुनेच न्यायमूर्ती जर पुन्हा सुनावणीसाठी आले तर निकाल बदलत नाही आणि मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत दुर्दैवाने तसेच झाले आणि याला सरकार जबाबदार आहे. सर्व याचिकाकर्त्यांना घेऊन एक बैठक घ्यायला हवी होती. मात्र, सरकारने तसे केले नसल्याचा आरोप देखील मेटे यांनी केला.
Last Updated : Jan 30, 2021, 2:06 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details