मुंबई : सात वर्षांपूर्वी शासनाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित केल्या होत्या. त्यांना आजपर्यंत मोबदला मिळालेला नाही. याला वैतागून 40 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी राज्य शासनाच्या विरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या प्रकरणात रवींद्र घुगे ज्ञानेश्वर वायजी खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने शासनाला आदेश दिले. शेतकरी भिकारी नाहीत. तुम्हाला हव्या तेव्हा जमिनी घेतल्या. त्यांच्या जमिनी शासनाने अधिग्रहित केल्या. आता त्यांच्या उपजीविकेचे काय? असा प्रश्नही उपस्थित केला.
शेतकऱ्यांनी शासनाला विकासासाठी जमिनी दिल्या, त्याचा मोबदला मिळणे हा त्यांना देशाच्या राज्यघटनेने दिलेला हक्क आहे. परंतु जमिनी दिल्यानंतर आता त्यांना पोटापाण्याची चिंता भेडसावत आहे. त्यांना वेळेत मोबदला मिळायला हवा होता. त्यांना सन्मानपूर्वक मोबदला मिळायला हवा, असे ताशेरे ओढले.
शासनदरबारी खेटे मारले, अनेक तक्रारी केल्या. पण शासनाने अजिबात दखल घेतली नाही, शेतकऱ्यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी ही बाजू खंडपीठीसमोर मांडल्यानंतर खंडपीठ संतापले. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना त्यांचा मोबदला त्वरीत दिला नाही तर मोबदल्याची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल केली जाईल, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.
180 दिवसात प्रकरण निकाली काढणार होते त्याचे काय, असा सवालही न्यायालयाने केला. शासनाला जमीन आधिग्रहित केल्यानंतर 90 दिवसांमध्ये त्यांना मोबदला दिला जाणे अपेक्षित होते. 'लोक अदालत' मध्ये देखील 180 दिवसांमध्ये हे सगळे प्रकरण मिटवून त्यांना मोबदला दिला जाईल; असे सांगण्यात आले होते. त्याबाबत शासनाने कोणती अंमलबजावणी केली नाही; हे माहिती होताच न्यायालयाने पुन्हा शासनाला विचारणा केली. तेव्हा शासनाच्या वतीने 180 दिवसांत 2019 च्या निर्णयानुसार सर्व शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जाईल,अशी हमी देण्यात आली.
