औरंगाबाद -सरकारी आणि अनुदानीत शाळांमधील शिपाई आणि इतर चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे रद्द करण्याचा निर्यण सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला राज्यभरातून विरोध होत आहे. या अध्यादेशाला जिल्हा माध्यमिक शाळा शिक्षक संघटनेंकडून विरोध करण्यात आला असून, औरंगाबादमध्ये शासनाच्या या अध्यादेशाची होळी करण्यात आली.
शाळेतील शिपाई गायब होण्याची भीती
शाळा म्हटले की शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसोबतच आणखी एक महत्त्वाचा घटक असतो तो म्हणजे शिपाई. शाळेतील इतर काम करणे, तासिका झाल्यावर घंटी वाजवणे, शाळेची स्वच्छता करणे अशी काम शिपाई करत असतात. मात्र राज्य सरकारने काढलेल्या नवीन अध्यादेशानंतर शाळेतील शिपाई आता गायब होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. शाळेतील महत्त्वाचे असलेले हे पद रद्द केल्यावर ही काम कोण करणार? असा प्रश्न उपस्थित करत शिक्षक संघटनांनी सरकारी निर्णयाला विरोध केला आहे.
असा आहे सरकारचा अध्यादेश
राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील कार्यरत सेवक, परिचर, नाईक ही पदे सेवानिवृत्त झाल्यावर रद्द होतील. त्यानंतर मानधनावर शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागणार आहे. ग्रामीण भागात प्रत्येक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी 5 हजार तर शहरी भागात 7 हजार 500 रुपये मानधन देण्यात येईल, त्यातूनच सर्व खर्च शाळांना भागावा लागणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या या अध्यादेशाचा सर्व स्थरातून विरोध सुरू आहे.