औरंगाबाद: 5 दिवसांत राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची 25 टक्के रक्कम द्या. उर्वरीत रक्कम ही पीक कापणीचा अहवाल आल्यानंतर द्या. ही रक्कम दिली नाही, तर केंद्राकडे राज्यातील सर्वच पीकविमा कंपन्यांवर कारवाईची मागणी करणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली आहे. आज सत्तार यांनी औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयात मराठवाडयातील पिकांच्या नुकसानीचा आढावा घेतला आहे. या बैठकीला राज्याचे कृषी सचिव, विभागीय आयुक्त तसेच मराठवाड्यातील जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
आपत्तीत निश्चित नुकसान भरपाई: शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या प्रश्नावर शासनाकडून सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत तर, चालढकल करणाऱ्या विमा कंपन्यांना जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत एकूण प्राप्त सूचना 51 लाख 31 हजार पैकी झालेले सर्वेक्षण 46 लाख 9 हजार व अद्यापही प्रलंबित असलेले सर्वेक्षण 5 लाख 21 हजार तातडीने पूर्ण करावे. नैसर्गिक आपत्तीत निश्चित नुकसान भरपाई रुपये 1074 कोटी 17 लाख 77 हजार अर्जांचे नुकसान भरपाई रक्कम विमा कंपनीकडून निश्चित करणे बाकी आहे. ती रक्कम तत्काळ निश्चित करण्याच्या सूचना कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले आहे.
सर्व कंपन्यांनी तातडीने जमा करण्याच्या सूचना: नैसर्गिक आपत्तीत निश्चित झालेल्या 1073 कोटी रुपये नुकसान भरपाई पैकी फक्त 96.53 कोटी रक्कम 3 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा झाली आहे. उर्वरित रक्कम भारतीय कृषी विमा कंपनी आणि युनायटेड इंडिया इंश्युरन्स आणि इतर सर्व कंपन्यांनी तातडीने जमा करण्याच्या सूचना देत मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये एकूण 16 जिल्ह्यांनी अधिसूचना निर्गमित केले. त्यापैकी अकोला, अमरावती, सोलापूर, जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी आक्षेप घेतले आहेत. त्या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी तातडीने भेटून कंपन्यांनी शंकेचे निराकरण करुन लवकरात लवकर ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आले आहे.
सर्वेक्षण संबंधित यंत्रणेने तातडीने करावे: मराठवाड्यातील नांदेड, हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून येथील 5 लाख शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण झाले असून उर्वरित 21 हजार शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण संबंधित यंत्रणेने तातडीने करावे. लातूर आणि बीड जिल्ह्यातील तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी तत्परतेने कार्यवाही करावी. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील विम्यासंदर्भात सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे विमा कंपनीने त्वरीत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात विम्याची रक्कम जमा करावी. प्रत्येक तालुक्यात एक व्यक्ती नेमून ऑफलाईन अर्ज देखील ऑनलाईन करुन घ्यावा. केवळ अतिवृष्टीमुळेच नाही, तर सततच्या पावसाने देखील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शासनाच्या पंचनाम्याप्रमाणे विमा कंपन्यांना एनडीआरएफच्या नियमानुसार नुकसान भरपाई द्यावीच लागेल, असा आदेश देत संबंधित अधिकाऱ्यांनी देखील विमा कंपन्यांकडे पाठपुरावा करुन एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही. याबाबतची दक्षता घ्यावी असे अब्दुल सत्तार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहे.
विमा कंपन्यांना जबाबदार धरून कारवाई: शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या प्रश्नावर शासनाकडून सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत तर, चालढकल करणाऱ्या विमा कंपन्यांना जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत एकूण प्राप्त सूचना 51 लाख 31 हजार पैकी झालेले सर्वेक्षण 46 लाख 9 हजार व अद्यापही प्रलंबित असलेले सर्वेक्षण 5 लाख 21 हजार तातडीने पूर्ण करावे. नैसर्गिक आपत्तीत निश्चित नुकसान भरपाई रुपये 1074 कोटी 17 लाख 77 हजार अर्जांचे नुकसान भरपाई रक्कम विमा कंपनीकडून निश्चित करणे बाकी आहे. ती रक्कम तत्काळ निश्चित करण्याच्या सूचना कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले आहे.
16 जिल्ह्यांनी अधिसूचना निर्गमित:नैसर्गिक आपत्तीत निश्चित झालेल्या 1073 कोटी रुपये नुकसान भरपाई पैकी फक्त 96.53 कोटी रक्कम 3 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा झाली आहे. उर्वरित रक्कम भारतीय कृषी विमा कंपनी आणि युनायटेड इंडिया इंश्युरन्स आणि इतर सर्व कंपन्यांनी तातडीने जमा करण्याच्या सूचना देत मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये एकूण 16 जिल्ह्यांनी अधिसूचना निर्गमित केल्या. त्यापैकी अकोला, अमरावती, सोलापूर, जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी आक्षेप घेतले आहेत. त्या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी तातडीने भेटून कंपन्यांनी शंकेचे निराकरण करुन लवकरात लवकर ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे: मराठवाड्यातील नांदेड, हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून येथील 5 लाख शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण झाले असून उर्वरित 21 हजार शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण संबंधित यंत्रणेने तातडीने करावे. लातूर आणि बीड जिल्ह्यातील तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी तत्परतेने कार्यवाही करावी. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील विम्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे विमा कंपनीने त्वरीत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात विम्याची रक्कम जमा करावी, प्रत्येक तालुक्यात एक व्यक्ती नेमून ऑफलाईन अर्ज देखील ऑनलाईन करुन घ्यावा. केवळ अतिवृष्टीमुळेच नाही तर सततच्या पावसाने देखील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शासनाच्या पंचनाम्याप्रमाणे विमा कंपन्यांना एनडीआरएफच्या नियमानुसार नुकसान भरपाई द्यावीच लागेल असा आदेश देत संबंधित अधिकाऱ्यांनी देखील विमा कंपन्यांकडे पाठपुरावा करुन एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही याबाबतची दक्षता घ्यावी असे अब्दुल सत्तार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहे.
